🌟न्यायालय ने लगाई रोक🌟 मीडिया ट्रायल पर अदालत सख्त, एससी/एसटी विशेष न्यायालय ने कलेक्टर और एसपी को लिखा पत्र, विचाराधीन हत्या प्रकरण में पहचान उजागर करने और अनधिकृत खबरों के प्रकाशन पर कार्रवाई के निर्देश

🌟न्यायालय ने लगाई रोक🌟
मीडिया ट्रायल पर अदालत सख्त, एससी/एसटी विशेष न्यायालय ने कलेक्टर और एसपी को लिखा पत्र, विचाराधीन हत्या प्रकरण में पहचान उजागर करने और अनधिकृत खबरों के प्रकाशन पर कार्रवाई के निर्देश

कटनी। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) अनुज कुमार मित्तल ने विचाराधीन विशेष प्रकरण क्रमांक 59/2026 (राज्य विरुद्ध आकाश लोधी एवं अन्य), थाना कुठला से जुड़े मामले में मीडिया ट्रायल और संवेदनशील जानकारी के अनियंत्रित प्रकाशन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 को जिला दण्डाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर आवश्यक प्रतिबंधात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है। पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक कटनी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
न्यायालय के समक्ष मृतक के परिजनों की ओर से प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज पोर्टलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनलों पर एकपक्षीय एवं अपुष्ट सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है। आवेदन में आशंका जताई गई कि इससे निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है तथा जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
आवेदन के अनुसार मृतक के परिजन अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं और उनकी पहचान, निवास तथा अन्य संवेदनशील जानकारियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक किए जाने से उन्हें भय और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने अपने पत्र में प्रशासन से अपेक्षा की है कि मृतक के परिजनों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए, उनके निवास और व्यक्तिगत जानकारी का किसी भी माध्यम से प्रकाशन न हो तथा प्रकरण से संबंधित ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न की जाए जिससे उनकी सुरक्षा या न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो।
साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि कोई समाचार माध्यम, सोशल मीडिया मंच या डिजिटल प्लेटफॉर्म इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृतक के परिजनों की सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा करना राज्य का दायित्व है तथा विचाराधीन प्रकरण में निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Author: RashtraRakshak