🌟घोटाला🌟 सहारा की जमीन खरीदी में एक और फर्जीवाड़ा उजागर, पकड़ी गई स्टांप चोरी, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर ने 2 करोड़ 18 लाख 81 हजार से अधिक की निकाली वसूली, नायसा देवबिल्ड कंपनी का कारनामा उजागर

🌟घोटाला🌟
सहारा की जमीन खरीदी में एक और फर्जीवाड़ा उजागर, पकड़ी गई स्टांप चोरी, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर ने 2 करोड़ 18 लाख 81 हजार से अधिक की निकाली वसूली, नायसा देवबिल्ड कंपनी का कारनामा उजागर

कटनी। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर ने जबलपुर जिले की गोरखपुर तहसील के छीतापार में मौजूद सहारा की कुल 8.680 हेक्टेयर (लगभग 21.50 एकड़) भूमि खरीदी में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने सहारा जमीन खरीदी में स्टांप चोरी यानी कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की चोरी किए जाने का खुलासा करते हुए क्रेता कंपनी मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर 2 करोड़ 18 लाख 81 हजार 651 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया, जिसमें मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क के साथ साथ 63 लाख रुपये से अधिक शास्ति (जुर्माना) लगाया है। यह आदेश न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस मामले में क्रेता कंपनी संचालकों के द्वारा कुछ राशि जमा करने के उपरांत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर के आदेश के खिलाफ संभागीय आयुक्त जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका निर्णय आना अभी शेष है। सहारा की जमीन खरीदने वाली फर्म जिस पर रिकवरी निकाली गई वह नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनी बताई जाती है।
जनता का पैसा भी चट
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर के आदेश पर अगर नजर डालें तो जिस तरह अधिकारियों से मिली भगत करके कागजों में हेर फेर करते हुए मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क कम अदा किया गया ठीक उसी तरह से भी को जमीन की वास्तविक कीमत भी नहीं दी गई। जानकार बताते हैं कि यदि जमीन की वास्तविक कीमत कीमत 19 करोड़ 62 लाख बताई जा रही है तो इस हिसाब से जमीन खरीदने वाली फॉर्म ने सेबी को मात्र साढ़े 6 करोड रुपए ही प्रदान किया। ऐसे में सवाल तो यह उठता है कि सेबी के जरिए जनता तक पहुंचने वाली उसकी अपनी राशि गई कहां। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 11 करोड़ 16 लाख रुपए सेबी को और दिए जाने चाहिए। आखिर इस धनराशि की वसूली कैसे और कब होगी।
इस तरह हुई खरीद फरोख्त
जबलपुर जिले के गोरखपुर तहसील अंतर्गत आने वाले छीतापार ग्राम में मौजूद सहारा की जमीन जिसका कुल विक्रय रकबा 8.680 हेक्टर था, उसे मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने 20/ 4/ 2023 को गाइडलाइन रेट के 90 % रेट अर्थात साढ़े 6 करोड़ में खरीदी थी। कंपनी के द्वारा विक्रय पत्र में साढ़े 6 करोड रुपए प्रतिफल एवं 7 करोड़ 20 लाख 84 हजार रुपए बाजार मूल्य दर्शाते हुए 68 लाख 47 हजार 980 रुपए स्टांप शुल्क एवं 21 लाख 62 हजार 520 रुपए पंजीयन शुल्क चुकाकर उक्त जमीन विक्रय पत्र अपने नाम पर निष्पादित कराया गया था। जमीन खरीदी मामले में संदेह होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा एक समिति गठित कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश 17 फरवरी 2025 को दिए गए।
यह मिली गड़बड़ी
संबंधित अधिकारियों से मिली भगत करते हुए कंपनी संचालकों के द्वारा वास्तविक गाइडलाइन दर के स्थान और असल तथ्य छुपाकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी। जांच दल ने पाया कि जिस जमीन का बाजार मूल्य 7 करोड़ 20 लाख 84 हजार रुपए दर्शाया गया वह दरअसल 19 करोड़ 62 लाख रुपए की है। इसके आधार पर यह खुलासा हुआ कि जमीन खरीदने वाली कंपनी ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की चोरी कागजों में हेरा फेरी करते हुए की।
यह आदेश दिया
जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जकबलपुर ने 4 जुलाई 2025 को आदेश जारी करते हुए कहा कि बाजार मूल्य कम दर्शाकर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क मैं हेरा फेरी की गई है। जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर ने मुद्रांक शुक्ल, पंजीयन शुल्क एवं जुर्माना मिलाकर कुल 2 करोड़ 18 लाख 81 हजार 651 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए। हालांकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा वसूली के आदेश जारी किए जाने के बाद कंपनी के संचालकों ने कुछ राशि जमा कराते हुए कलेक्टर के आदेश को संभाग आयुक्त जबलपुर के न्यालालय में चुनौती दी है और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं आ सका है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश पर अगर नजर डाले तो जमीन को कम कीमत का बात कर जिस तरीके से जमीन खरीदने वाली कंपनी ने स्टांप चोरी की कुछ इसी तरह से सेबी को भी कम पैसा दिया। जमीन की वास्तविक कीमत से छेड़छाड़ करते हुए सेबी के खाते में भी कम राशि पहुंची। यानी की गरीबों के हक का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच सका।

Author: RashtraRakshak