त्यौहारों के दौरान कानून और व्यवस्था की करें कड़ी निगरानी- मुख्य सचिव, वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिए निर्देश
कटनी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक त्यौहारों के दौरान कानून और व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें। सभी एसपी जोनल प्लान तैयार करके 31 मार्च तक प्रस्तुत कर दें। नशीले पदार्थों के विरूद्ध अभियान चलाने के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान चलाएं। एनकोर्ड समिति की हर महीने बैठक करके कार्यवाही विवरण पोर्टल पर दर्ज कराएं। सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का समय -सीमा में निराकरण कराएं। अविवादित नामांतरण तथा बटवारा के प्रकरण समय -सीमा में निराकृत करें। सभी जिले निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व का संग्रहण कराएं। सागर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जिले इस पर विशेष ध्यान दें। स्वामित्व योजना में शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण एक माह में कराएं। इस योजना में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। इस दौरान कटनी के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, वनमंडलाधिकारी गर्वित गंगवार,अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल और सहित अन्य विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअली जुड़े रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि मनरेगा योजना से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य प्राथमिकता से कराएं। इसे जल गंगा अभियान में शामिल करके पोर्टल पर प्रगति दर्ज करें। मनरेगा से दो लाख 51 हजार कार्य स्वीकृत हैं। इनमें जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देने से जल गंगा संवर्धन अभियान अधिक प्रभावी बनेगा। एकल नलजल योजनाओं का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा कराकर इन्हें ग्राम पंचायतों को समारोहपूर्वक हैण्डओवर करें। साथ ही सभी घरों में नल कनेक्शन और पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराएं। एकल नलजल योजनाओं के स्रोत तथा हैण्डपंपों में रिचार्ज पिट बनाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती, खाद के ई टोकन से शत-प्रतिशत वितरण, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर निगरानी के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता है। इस संबंध में आमजनों को लगातार जानकारी दें। बैठक में अधिकारियों को गेंहू उपार्जन की तैयारी, स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति, नरवाई प्रबंधन, अग्नि दुर्घटना से बचाव के उपाय, राहवीर योजना तथा प्रधानमंत्री दुर्घटना राहत योजना के संबंध में निर्देश दिए गए।
