🌟गड़बड़झाला🌟 सामान्य सभा की बैठक में फर्जी अंकसूची से नौकरी करने का जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया ने किया खुलासा, बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी अंकसूची से नौकरी करने का मामला गरमाया

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सामान्य सभा की बैठक में फर्जी अंकसूची से नौकरी करने का जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया ने किया खुलासा, बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी अंकसूची से नौकरी करने का मामला गरमाया

कटनी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में आज 2 मई 2025 को जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया ने

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में जाली अंकसूची लगाकर सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले सुदर्शन प्रसाद पाटकर पर कार्रवाई के लिए मुद्दा उठाया। जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया ने बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी अंक सूची के सहारे सुपरवाइजर पद पर नौकरी करने वाले बड़वारा निवासी सुदर्शन प्रसाद पाटकर के ऊपर कार्रवाई किये जाने की शिकायत जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी के समक्ष रखी। श्री गौंटिया ने फर्जी बाड़े का खुलासा करते हुए बताया की बड़वारा निवासी सुपर वाइजर सुदर्शन प्रसाद पाटकर ने स्वास्थ्य विभाग को गुमराह करते हुए जाली अंक सूची लगाकर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी प्राप्त की है। धोखाधड़ी करके उन्होंने शासन से लाखों रुपये वेतन के रूप में प्राप्त किये हैं, जिसकी वसूली करवाई की जाए व जाली अंक सूची से नौकरी हासिल करने के आरोप में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया जाए। जिस पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच करवाएं जाने व सम्बंधित व्यक्ति के ऊपर नियमानुसार सख्त कार्रवाई किये जाने के आदेश दिए हैं। जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया ने इस गम्भीर घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि सुदर्शन प्रसाद पाटकर ने टाइपराइटर से फर्जी अंक सूची बनवाकर स्वास्थ्य विभाग में शासकीय नौकरी प्राप्त की है। सरकार से हर महीने वेतन आहरित किया है। गौर तलब यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड के द्वारा जो भी अंक सूची जारी की जाती है उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के सचिव के हस्ताक्षर एवम शील मुहर लगी होती है एवम जिस  स्कूल से परीक्षार्थी परीक्षा में सम्म्मलित होते हैं उस स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर एवम शील मुहर  लगी होती है, किंतु सुदर्शन प्रसाद पाटकर ने स्वास्थ्य विभाग में जिस अंक सूची को लगाकर नौकरी प्राप्त की है उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के सचिव एवम सम्बंधित स्कूल जनता हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर एवम शील  नहीं लगी है।

जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सुदर्शन प्रसाद पाटकर फर्जी अंकसूची के माध्यम से सुपरवाइजर पद पर नौकरी कर शासन से बेतन के रूप में लाखों रुपये हासिल किया है।

सीएमएचओ ने किया सत्यापित  जिला के मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी ने टाइपराइटर से बनवाई गई उस अंक सूची को सत्यापित कर दिया जो भोपाल से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी ही नही की। अंक सूची में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के सचिव एवम जनता हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वारा के प्राचार्य के दोनों के ही हस्ताक्षर एवम शील  नही लगी है। नियम के अनुसार जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी को सम्बंधित सुपरवाइजर की चरित्रावली स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजकर बर्खास्तगी करने के लिए विभाग को प्रतिवेदन भेजना था, किंतु सब जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी का वरद हस्त संरक्षण सुपरवाइजर सुदर्शन प्रसाद पाटकर को प्राप्त था, जिससे वह खुलेआम योग्यता न होते हुए भी स्वास्थ्य विभाग बड़वारा में सुपरवाइजर का कार्य कर वेतन आहरित करता रहा।

कार्रवाई से बचने लिया स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति

किसी भी प्रकार की कार्रवाई से अपने आपको बचाने के लिए 31 मार्च 2025 को स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के लिए विभाग को पत्र लिखकर सुदर्शन प्रसाद पाटकर के द्वारा विभाग के उच्च अधिकारी को भेजा गया है।

संविलयन समाप्त करने उठाया मुद्दा

संविलयन को समाप्त करने के लिए भी जिला पंचायत सदस्य अजय गौंटिया द्वारा मुद्दा उठाया गया। शासन के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 25 जून 2013 एवम पत्र दिनांक 06 नवंबर 2017 के तहत मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30 मई 2017 पत्र दिनांक 20 सितंबर 2019 लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनांक 06 फरवरी 2016 एवम 21 जून 2019 सम्बंधित निर्देशो द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के प्रावधान के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में में नही लगाया जा सकता है। इसके बावजूद भी शिक्षकों को अन्य  विभागों के लगाया गया है जिन्हें उनके मूल विभाग में पदस्थ किया जाए जो भी अधिकारी शासनादेश का उल्लंघन कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लगवाएंगे उन पर शासन द्वारा कार्रवाई किये जाने के आदेश हैं।