इंदिरा आवास योजना के अनधिकृत कब्जाधारियों पर निगम प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 12 व्यक्तियों से कराए गए आवास खाली

इंदिरा आवास योजना के अनधिकृत कब्जाधारियों पर निगम प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 12 व्यक्तियों से कराए गए आवास खाली

कटनी। शासन की महत्वाकांक्षी आई.एच.एस.डी.पी योजना के अंतर्गत नगर निगम कटनी  द्वारा विभिन्न बस्तियों में निर्मित कराए गए आवासों से अनधिकृत कब्जे धारियों को हटाकर पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के लिए नगर पालिक निगम कटनी द्वारा शनिवार को प्रभावी कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पडरवारा स्थित चांदमारी बस्ती में जांच के दौरान इंदिरा आवास योजना के आवासों पर अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया जाना पाया गया। जिस पर  नियमानुसार नोटिस एवं विधि सम्मत प्रक्रिया के पश्चात उक्त सभी 12 आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए वास्तविक पात्र हितग्राहियों को आवंटन हेतु खाली कराया गया है।
सत्यापन के बाद हुई कार्रवाई
निगम अधिकारियों की टीम द्वारा उक्त आवास के संबंध में स्थलीय सत्यापन किया गया था। सत्यापन में स्पष्ट हुआ कि आवास आबंटन के पश्चात मूल हितग्राही द्वारा आवास का उपयोग नहीं पाए जाने तथा 12 अपात्र व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करना पाया गया, जो इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस पर निगम प्रशासन द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर निगम प्रशासन द्वारा शनिवार को योजना के नोडल अधिकारी सुनील सिंह, अतिक्रमण अधिकारी मानेंद्र सिंह की उपस्थिति में पुलिस बल की सहायता से उक्त 12 आवासों को खाली कराने की कार्यवाही की गई। 
अब पात्र हितग्राहियों को मिलेगा वास्तविक लाभ
निगम प्रशासन ने बताया कि इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य आवासहीन गरीब एवं पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। अनधिकृत कब्जे के कारण वर्षों से वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों की सूची का पुनः सत्यापन कराकर उन्हें शीघ्र आवास आवंटित किए जाएंगे। 
सभी आवासों का हो रहा भौतिक सत्यापन
नगर निगम कटनी द्वारा शहर में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित समस्त आवासों का चरणबद्ध भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। यदि कोई अन्य आवास भी अनधिकृत रूप से कब्जा धीन पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार भवन खाली करने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यवाही का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजना का लाभ वास्तविक हकदार तक पहुंचाना है।

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Author: RashtraRakshak

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