कलेक्टर श्री यादव ने नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, सीएम हेल्पलाइन सीएम डैशबोर्ड और कुपोषण की हुई समीक्षा

कलेक्टर श्री यादव ने नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, सीएम हेल्पलाइन सीएम डैशबोर्ड और कुपोषण की हुई समीक्षा

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कटनी। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड, कुपोषण के अलावा नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया कि नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ जुर्माना भी लगायें।

बैठक में एसडीएम कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा, एसडीएम विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई, एसडीएम बहोरीबंद राकेश कुमार चौरसिया और एसडीएम ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे उइके, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नयन सिंह, डीईओ पृथ्वी पाल सिंह, कार्यपालन यंत्री आरईएस जी.एस. खटीक, सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा और सीएमएचओ डॉ. अठ्या सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर श्री यादव ने कृषि विभाग द्वारा नरवाई प्रबंधन और उपार्जन सहित विभागीय संचालित गतिविधियों का संतोषजनक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं करने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उपसंचालक और सभी वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री यादव ने आंगनबाड़ी केंन्द्रों में आने वाले गंभीर कुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर आंगनबाड़ी केन्द्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों का वजन एवं ऊंचाई पंचायत सचिव, पटवारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समक्ष कराने के निर्देश दिये। ताकि जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों के संग्रहित आंकड़ों के आधार पर बच्चों को सुपोषित बनाने की दिशा में प्रभावी पहल की जा सके।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिया कि फसल अवशेष नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ नियम और प्रावधान के साथ अर्थदंड अधिरोपित करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम डैश बोर्ड में लंबित मामलों का भी निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोकसुनवाई सह जनसंवाद के दौरान विभिन्न स्थानों से प्राप्त विभागों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन भी देने की हिदायत दी।

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