मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन
कटनी। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज 17 मार्च 2026 को अखिल भारतीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ एवं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के संयुक्त आव्हान पर आंदोलन के प्रथम चरण में भारत के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया।
इसी क्रम में कटनी जिले में प्रदीप मिश्रा डिप्टी कलेक्टर को संघ कटनी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए प्रमुख मांग 8वे वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कम से कम 40 प्रतिशत वेतन वृद्धि करते हुए केंद्र के समान राज्य कर्मचारी को भी लाभ प्रदान किया जाए, श्रम विरोधी कानून को वापस लिया जाए, डी ग्रुप के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाए, सभी राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा उषा कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन, रसोईया एवं कोटवार को न्यूनतम 30 हजार रूपये वेतन प्रदान किया जाए। आउटसोर्स माध्यम से भर्ती पर रोक लगाई जाए। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं दी जाए। देश के सभी राज्यों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को समान मूल वेतन भत्ते प्रदान किया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। इन मांगों के निराकरण हेतु संघ के पदाधिकारी अजय गौतम, मनोज श्रीवास, धर्मेंद्र राज, नीलेश पौराणिक, अजीमुद्दीन शाह, राकेश जसूजा, सदस्य बालकदास, सोहन दहिया, विजय, गणेशन, रामपाल सिंह ने उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया।
