न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन विभाजन का होने लगा विरोध, मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ प्रदेश भर में करेगा प्रदर्शन, सौंपेगा ज्ञापन
कटनी। मध्य प्रदेश के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन विभाजन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रमुख डॉ शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन विभाजन के विरोध स्वरूप संघ के पदाधिकारियों के द्वारा 16 और 17 जुलाई 2025 को पूरे प्रदेश में मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन भोपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि यह विभाजन बिना किसी अध्ययन, बिना किसी समिति की सिफारिशों, बिना किसी स्पष्ट और पारदर्शी मापदंड, बिना किसी घोषित उद्देश्य, बिना किसी ठोस एवं तार्किक कारण के मनमाने ढंग से विधि के प्रावधानों के विपरीत और अधिकारिता के परे जाकर किया गया है। इस निर्णय को लागू करने का उद्देश्य क्या है, इससे कार्यक्षमता कैसे बढ़ेगी, इस पर निर्देश पूरी तरह मौन है। इस विभाजन से कार्यक्षमता वृद्धि होने के संबंध में किसी समिति ने अध्ययन किया हो, ऐसा भी कहीं निर्देशों में उल्लेख नहीं है। गैर-न्यायालयीन कार्यों हेतु संभागीय मुख्यालय के जिलों पर 14 एवं अन्य जिलों में 8 तहसीलदार, नायब तहसीलदार चिह्नित करने की गणना किस आधार पर की गई, इस विषय में निर्देश पूरी तरह मौन हैं। इसके अलावा कई और विसंगतियां है इसका विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा।
