🌟बड़ी खबर🌟 सहारा समूह जमीन घोटाले को लेकर EOW ने कंपनियों एवं निदेशकों पर दर्ज की FIR, 310 एकड़ भूमि के विक्रय मे 72.82 करोड़ का गबन, कटनी, जबलपुर, भोपाल की जमीनों का मामला…

🌟बड़ी खबर🌟
सहारा समूह जमीन घोटाले को लेकर EOW ने कंपनियों एवं निदेशकों पर दर्ज की FIR, 310 एकड़ भूमि के विक्रय मे 72.82 करोड़ का गबन, कटनी, जबलपुर, भोपाल की जमीनों का मामला…

भोपाल। मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा सहारा समूह की विभिन्न सहायक कंपनियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के आधार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, न्यायालय आदेशों की अवहेलना और निवेशकों की राशि के दुरुपयोग के आरोपों में FIR दर्ज की गई है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, द्वारा प्रारंभिक जांच क्रमांक 01/25 दिनांक 22.01.2025 के अंतर्गत सहारा समूह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन, निवेशकों के धन का दुरुपयोग एवं सुनियोजित आर्थिक कदाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की गई। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उपरांत यह प्रतिपादित हुआ कि सहारा समूह के पदाधिकारियों द्वारा न्यायालयीन निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए संपत्ति विक्रय से प्राप्त ₹72.82 करोड़ की राशि को SEBI-Sahara Refund Account में जमा न कर अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया तथा निजी स्वार्थ हेतु उपयोग किया गया। यह पैसा उन लाखों छोटे-छोटे निवेशकों का था, जैसे मजदूर, किसान, और छोटे दुकानदार, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा में जमा की थी। इन गम्भीर तथ्यों के आलोक में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) एवं 120-बी (आपराधिक साजिश) के अंतर्गत विधिसम्मत अपराध पाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। EOW द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। आपको बता दें कि सहारा जमीन खरीदी के मामले में विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियां के नाम सामने आए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक श्री पाठक की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
हुआ खुलासा
जाँच में यह खुलासा हुआ है कि सहारा के बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक साजिश रची और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए करीब ₹72.82 करोड़ की हेराफेरी की। इस मामले में सहारा प्रमुख के बेटे सीमांतो रॉय समेत कंपनी के बड़े अधिकारी ओ.पी. श्रीवास्तव, जे.बी. रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
इनकी शिकायत पर हुई जांच
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने यह जाँच तीन अलग-अलग शिकायतकर्ता आशुतोष दीक्षित (मनु), दीपेन्द्र सिंह ठाकुर एवं हिमांशु पवैया के शिकायत पत्र के आधार पर शुरू की, जिन्हें एक ही मामले (प्रारंभिक जाँच क्रमांक 01/2025) में शामिल कर जाँच की गई।
जांच में मिली गड़बड़ी
जांच में यह साफ़ तौर पर सामने आया कि सहारा समूह ने जिन अचल संपत्तियों को बेचा, उन विक्रय से प्राप्त करोड़ों रुपये की राशि को SEBI-Sahara Refund Account में जमा नहीं किया, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसके बजाय, यह राशि सहारा समूह की अलग-अलग सहायक कंपनियों के खातों में जानबूझकर ट्रांसफर कर दी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशकों की राशि को वापस करने की कोई मंशा नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विक्रय में उपयोग किए गए अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी फर्जी तरीके से की गई थी – जिनके नाम से विक्रय विलेखों पर हस्ताक्षर कर संपत्तियाँ बेची गईं। जांच में यह भी पाया गया कि ये अधिकृत प्रतिनिधि वास्तव में सहारा समूह के कर्मचारी ही थे, जिनकी नियुक्ति केवल दिखावे के लिए की गई थी, और किसी बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय नहीं लिया गया था। जाँच में पाया गया कि भोपाल और सागर में सहारा समूह ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन किया। यहाँ बिक्री से प्राप्त पूरी की पूरी रकम को SEBI-Sahara खाते में जमा ही नहीं कराया गया।
भोपाल और सागर में बिक्री की पूरी राशि ₹62.52 करोड़ को SEBI-Sahara खाते में जमा न करना। एवं जबलपुर, कटनी और ग्वालियर में अवैध कटौतियों के माध्यम से ₹10.29 करोड़ की हेराफेरी करना। इस प्रकार, कुल ₹72.82 करोड़ की राशि, जो निवेशकों को वापस मिलनी चाहिए थी, उसे आपराधिक षड्यंत्र के तहत हड़प लिया गया।
इन्हें बनाया आरोपी
इन तथ्यों और सबूतों के आधार पर, EOW ने आरोपियों, मेसर्स सहारा इंडिया, श्री सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड कंपनी, सीमांतो रॉय, जे.बी. रॉय, ओ.पी. श्रीवास्तव, एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है।

Author: RashtraRakshak