🌟घबराहट क्यों🌟 अपनी लाज बचाने गोयनका के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ, क्या गोयनका के खिलाफ दर्ज है अपराधिक मामला, क्या न्यायालय ने दिए गिरफ्तारी आदेश, अगर नहीं तो इतना हंगामा क्यों, पढ़े खबर विशेष

🌟घबराहट क्यों🌟

अपनी लाज बचाने गोयनका के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ, क्या गोयनका के खिलाफ दर्ज है अपराधिक मामला, क्या न्यायालय ने दिए गिरफ्तारी आदेश, अगर नहीं तो इतना हंगामा क्यों, पढ़े खबर विशेष

कटनी। महेंद्र गोयंका एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। देश के प्रतिष्ठित खनन व्यवसायों में गिने जाने वाले महेंद्र गोयंका को लेकर आखिर इतना भ्रमजाल क्यों बुना जा रहा है, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को लेकर जिस तरह से खबरें चलाई जा रही हैं, उनसे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माननीय न्यायालय ने महेंद्र गोयनका की गिरफ्तारी के लिए ही कोई आदेश दिया हो जबकि ऐसा है नहीं। माननीय न्यायालय ने जबलपुर जोन के आईजी द्वारा दिए गए एक आदेश को लेकर जो कहा उसमें महेंद्र गोयनका का जिक्र तक नहीं। यहां तक की जिस मामले को लेकर माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया उसमें महेंद्र गोयंका आरोपी तक नहीं। जब महेंद्र गोयनका का रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं तो आखिर उन्हें आरोपी बनाकर कौन फायदा उठाना चाहता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।

छिपाया जा रहा सच

क्या विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक के कर्मचारी हैं महेंद्र गोयंका। सोशल मीडिया में वायरल हो रही खबरों में महेंद्र गोयंका को विजय राघवगढ़ विधायक श्री पाठक का कर्मचारी क्यों बताया जा रहा है। इसके पीछे असल कहानी क्या है, कौन लोग हैं जो ऐसा कर कर अपना फायदा तलाश रहे हैं। झूठ को फैलाने के लिए आखिर इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है अब यह कहानी आपके दिलों दिमाग में साफ हो चुकी होगी। देश के नामी खनन व्यवसाई को विधायक श्री पाठक का कर्मचारी बताना एक हसीन सपने को संजोने जैसा है।

यह है हकीकत

माननीय हाईकोर्ट ने तो कटनी जिले में दर्ज यूरो प्रतिक इस्पात कंपनी के डायरेक्टर सन्मति जैन, सुनील अग्रवाल, हिमांशु श्रीवास्तव एवं श्रीमती लाची मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी न करने को लेकर जबलपुर जोन आईजी अनिल कुशवाह द्वारा दिए गए गिरफ्तारी न करने को लेकर आदेश पर है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर यह बात कही की वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आईजी यदि यह मानते हैं की जांच सही दिशा में सही तरीके से नहीं चल रही तो उन्हें जांच अधिकारी बदलने का पूरा अधिकार है मगर गिरफ्तारी रोकने का अधिकार उन्हें नहीं है। आपको यह भी बता दे की माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। उक्त मामले को लेकर दो अपील माननीय न्यायालय के पास अभी भी लंबित है। जिन पर सुनवाई चल रही है और जल्द ही फैसला भी आ सकता है।

पुलिस कार्यवाही पर उठे सवाल

कटनी पुलिस द्वारा यूरो प्रतिक इस्पात कंपनी के चार डायरेक्टरों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने के बाद स्वयं महेंद्र गोयंका एवं चारों डायरेक्टर ने पुलिस मुख्यालय सहित प्रदेश शासन से इस संबंध में लिखित शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर आईजी द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। यदि पुलिस की कार्यवाही निष्पक्ष होती तो आखिर आईजी ऐसा आदेश देते ही क्यों, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। शेष पढ़े अगले अंक में…..