🌟किस्सा कुर्सी का🌟 बहोरीबंद जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल को माननीय न्यायालय ने दी राहत, अगले 90 दिन बंशल ही रहेंगे अध्यक्ष, फैसला आने के बाद बंसल के विरोधियों के चेहरे हुए लाल, पढ़ें खबर

🌟किस्सा कुर्सी का🌟

बहोरीबंद जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल को माननीय न्यायालय ने दी राहत, अगले 90 दिन बंशल ही रहेंगे अध्यक्ष, फैसला आने के बाद बंसल के विरोधियों के चेहरे हुए लाल, पढ़ें खबर

कटनी(सुजीत सिंह)। बहोरीबंद जनपद पंचायत अध्यक्ष लालकमल बंसल के खिलाफ विगत दिनों नाटकीय अंदाज में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जबलपुर संभागायुक्त को 90 दिनों के भीतर बहोरीबंद जनपद पंचायत अध्यक्ष लाल कमल बंसल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव जिसके चलते जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी थी, उस पर मामले का निराकरण करने के आदेश दिए गए हैं। लिहाजा उक्त मामले पर स्थगन जारी करते हुए मामले की निराकरण की 90 दिनों की अवधि तक लाल कमल बंसल ही जनपद अध्यक्ष बहोरीबंद बने रहेंगे। हाईकोर्ट से आदेश आते ही एक बार फिर से बहोरीबंद में राजनैतिक खलबली मच गई है। जिन जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर लाल कमल बंसल को पदमुक्त किया था अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं।

यह था घटनाक्रम

गौरतलब है कि जनपद पंचायत बहोरीबंद के अध्यक्ष लाल कमल बंसल के विरूद्ध 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिसकी निर्वाचन प्रक्रिया कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद में संपत्र कराई गई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। निर्वाचन प्रक्रिया का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया था। जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल अपने जनपद सदस्यों को लेकर दोपहर 2 बजकर 12 मिनिट पर निर्वाचन स्थल पहुंचे थे। जहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस कर्मियों द्वारा गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया था, जिससे लालकमल बंसल व उनके सहयोगी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गये थे। और लाल कमल बंसल को कुर्सी गवानी पड़ी थी।

अध्यक्ष ने दायर की अपील

इसके बाद जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल ने नियम विरुद्ध तरीके से निर्वाचन कराने एवं कुछ समय देरी से निर्वाचन स्थल पहुंचने आदि विषयों को लेकर न्यायालय कमिश्नर जबलपुर में अपील दायर की थी। नियमानुसार प्रकरण को समय सीमा में निराकरण किया जाना था लेकिन कमिश्नर का पद रिक्त होने से समय पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद लाल कमल बंसल के सीनियर अधिवक्ता जून चौधरी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दलील पेश की। उच्च न्यायालय ने 8 मई को स्थगन आदेश जारी कर कहा कि कमिश्नर की नियुक्ति से 90 दिनों के भीतर अपील की सुनवाई कर निर्णय लिया जाए। जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक लालकमल बंसल ही बहोरीबंद जनपद के अध्यक्ष बने रहेंगे।

सदस्य और सीईओ की बढ़ी चिंता

आपको बता दें कि बीते दिनों जो घटनाक्रम बहोरीबंद जनपद पंचायत में देखने मिला इसकी शुरुआत लालकमल बंसल के द्वारा बहोरीबंद जनपद पंचायत के सीईओ की मनमानी कार्यवाही को लेकर कलेक्ट्रेट में किए गए लोट प्रदर्शन के बाद से शुरू हुई। चर्चा यह है कि लाल कमल बंसल ने जब सीईओ को टारगेट करते हुए कलेक्टर कार्यालय में लोट लगाई तो उसके बाद बौखलाए सीईओ और उनके पसंदीदा जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष को ही पद से हटाने के लिए रणनीति तैयार कर ली। इसका असर कुछ दिनों के अंदर देखने को भी मिला और लामबंद होकर कुछ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी।

जिसके खिलाफ लाना था अविश्वास उसी को नहीं दिया घुसने

हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि लालकमल बंसल और उनके सहयोगी अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया में 12 मिनट की देरी से पहुंचे थे, लेकिन यह भी बात सही है कि जिस अध्यक्ष के खिलाफ सदस्य अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे उसी को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और उसे प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति तक प्रदान नहीं दी गई। अब माननीय न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला और आगे क्या मोड लाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे घटनाक्रम के कारण बहोरीबंद जनपद सीईओ और उनके पसंदीदा जनपद सदस्यों की चिंताएं बढ़ गई हैं।