🌟जंगल में वसूली🌟 चौकी बंद कर बड़वारा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूली गैंग का डेरा, प्रदेश मुख्यालय के निर्देशों को भी दिखा रहे ठेंगा, यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जुहला के कर्मचारियों का कारनामा, पढ़े खबर

🌟जंगल में वसूली🌟

चौकी बंद कर बड़वारा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूली गैंग का डेरा, प्रदेश मुख्यालय के निर्देशों को भी दिखा रहे ठेंगा, यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जुहला के कर्मचारियों का कारनामा, पढ़े खबर

कटनी। नियम अनुसार यातायात पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर के बाहरी क्षेत्र में न तो वाहनों को रोक कर उनकी जांच कर सकती है और न ही किसी प्रकार की उनसे वसूली कर सकती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा समय-समय पर निर्देश भी जारी किए जाते हैं। मगर कटनी जिले की यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जुहला एक ऐसी चौकी है जिसे न तो अपने मुख्यालय के निर्देशों की परवाह है और न ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कोई खौफ। आज जहां पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कामगारों की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाईवे यातायात सुरक्षा चौकी जुहला के कर्मचारी चौकी का दरवाजा बंद कर बड़वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जंगल में अपना गोरख धंधा संचालित करने में जुटे हुए थे।

नहीं मानते नियम कायदे

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जूहला की शुरुआत वाहन चालकों को सुरक्षा प्रदान करने, वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं घायलों तक तत्काल मदद पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया, मगर यहां होता कुछ और ही है। चौकी प्रभारी मोनिका खडसे के नेतृत्व में यहां पर होने वाली अवैध वसूली हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है।

चौकी का दरवाजा बंद

1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर हाईवे सुरक्षा चौकी का दरवाजा बंद करने के बाद सुबह से ही चौकी के कर्मचारी कटनी शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मझगवां के जंगल में वाहनों की धरपकड़ करते हुए वसूली के काम में जुटे रहे। वैसे तो पुलिस मुख्यालय शहर की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी किसी भी वसूली की इजाजत यातायात पुलिस को नहीं देता, आखिर आज जो कुछ भी हो रहा था, वह किसके आदेश से हो रहा था, यह भी जांच का विषय है। आगर जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इस तरह की वसूली कार्यवाही के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो फिर वसूली के काम में जुटे चौकी के कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। कार्यवाही न करते हुए चुप्पी साध लेना भी एक प्रकार से मौन सहमति की तरफ इशारा करता है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐसी वसूली पर अंकुश आवश्यक लगवाना चाहिए।