🌟घोटाला🌟 धान घोटाले की परतें तलाश रहे अधिकारी, अफसरों ने 11 मिलों में की जांच, मचा हड़कंप, 267 मीट्रिक टन की है शॉर्टेज, परिवहन में लगे वाहनों की भी हो रही जांच, हवा-हवाई उठाव की आशंका, सामने आएगा सच

🌟घोटाला🌟

धान घोटाले की परतें तलाश रहे अधिकारी, अफसरों ने 11 मिलों में की जांच, मचा हड़कंप, 267 मीट्रिक टन की है शॉर्टेज, परिवहन में लगे वाहनों की भी हो रही जांच, हवा-हवाई उठाव की आशंका, सामने आएगा सच

कटनी। कई जिलों में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। कागजों में धान का उठाव हो गया है। स्कूटर, कार सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में धान का परिवहन बता दिया गया है। इसकी आशंका कटनी जिले में भी है, क्योंकि 2021-22 में भी बड़ी गड़बड़ी कुछ मिलर्स द्वारा अफसरों की साठगांठ से किया गया था। 8 करोड़ रुपए से अधिक की धान कागजों में खरीदकर परिवहन व मिलिंग होना बता दिया गया था। धान घोटाले की आशंका के चलते कटनी में भी जांच।शुरू हो गई है, जिससे मिलर्स में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। बता दें कि जिले में 89 खरीदी केंद्र बनाए गए थे। जहां पर 49 हजार 28 किसानों से 4 लाख 11 हजार 169 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 267.62 मीट्रिक टन कम घान का परिवहन हुआ है।

जानकारी के अनुसार टीम द्वारा 68 राइस मिलों की जांच की जा रही है। मुख्य रूप से उपार्जित धान की मात्रा, धान परिवहन की मात्रा, धान जमा की मात्रा, घान कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलरवार धान प्रदाय की मात्रा, मिलरवार धान उठाव की मात्रा, मिलरवार सीएमआर की जांच हो रही है। बाजार की धान से नहीं होगी शॉर्टेज की पूर्ति, एक सप्ताह में कराई जानी है पूरे मामले की जांच। उपार्जन समिति, परिवहनकर्ता से शॉर्टेज मात्रा की वसूली होगी और किसानों को भुगतान होगा। धान उपार्जन के अनुसार गोदाम में जमा न होने, नान एफएक्यू का अपग्रेडेशन, बारदानों में 40 किलो धान न होने की बात सामने आने से जांच शुरू कराई गई है। आरटीओ से कराई जा रही वाहनों की जांच- प्रशासन द्वारा मिलर्स द्वारा धान उठाव के लिए जिन ट्रकों के नंबर दिए गए हैं, वे कौन से वाहन हैं और किसके हैं, इसकी जांच के लिए सूची परिवहन विभाग को सौंपी है। परिवहन विभाग द्वारा यह देखा जा रहा है कि ये ट्रक ही हैं या फिर कोई अन्य बाइक, कार व सवारी वाहनों के तो नंबर अंकित नहीं हैं, जिनसे धान का परिवहन होना बताया गया हो। यह वे वाहन हैं जो अंतरजिला वाले हैं। मिल व वेयर हाउस की टटोली जा रही नब्ज- जांच दल में आधा दर्जन से अधिक अधिकारी व एक दर्जन से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, जो जांच प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। टीम द्वारा मिल में चावल, धान का स्टॉक व इनकी गोदामों में स्टॉक को देखा जा रहा है। दस्तावेजों के अनुसार धान उठाव व सीएमआर चावल जमा करने की रिपोर्ट की भी गणना की जा रही है।

इन मिलों की जांच

जांच दल के द्वारा 11 मिलों की जांच की गई है। टीम ने साईं राइस दालमिल, श्रीराम फूड, भव्या फूड, सह सुनिधि इंडस्ट्रीज, ओम इंडस्ट्रीज, सावरिया फूड, यतिराज एग्रो, शिव इंडस्ट्रीज, बालाजी फूड, श्रीनिवासन इंडस्ट्रीज, सुमन सत्यनारायण मिल की जांच की है।

इन बिंदुओं पर जांच

मिलर्स ने खरीदी केंद्रों व वेयर हाउसों से मिलिंग के लिए अब तक कितनी धान उठाई है। किन वाहनों से उठाव और किस स्थान पर ले जाया गया है। सरकारी वेयर हाउसों में कितनी मात्रा में चावल जमा कर दिया गया है व चावल जमा किया जाना शेष है।

पहले से लगी सुगबुगाहट

जबलपुर, बालाघाट सहित अन्य जिलों में हुए धान घोटाले का मामला सामने आने के बाद कटनी में भी इसकी आंच आ पहुंची हैं। घोटाले की आशंका के चलते जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही वास्तविकता का पता चल पाएगा। हालाकि इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस जांच के बारे में पहले ही सुगबुगाहट कुछ कारोबारियों को लग गई थी। जांच भी एक साथ नहीं हुई, जिससे मिलर्स को पर्याप्त समय मिल जा रहा है।

इन अधिकारियों का बना है जांच दल

मिलों की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी के साथ 5 सदस्यीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस जांच में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार, सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील, जिला प्रबंधन नागरिक आपूर्ति निगम देवेंद्र तिवारी, जिला प्रबंधक वायएस सेंगर जिला प्रबंधक वेयर हाउस शामिल हैं। इसके अलावा जेएसओ पीयूष शुक्ला, यज्ञदत्त तिवारी, तहसीलदार अजीत तिवारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।

यह अनियमितता आई है सामने

बता दें कि किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान गोदामों में पूरी जमा न होने, मिलर्स द्वारा उपार्जन केंद्र से सीधे उठाव के लिए सीएसएमएस पोर्टल पर धान परिवहन में छोटे-छोटे सीमित लोडिंग क्षमता के वाहनों का उपयोग, लंबी दूरी के लिए वाहन द्वारा एक-दो दिन में कई फेरे लगाना, पोर्टल पर दर्ज वाहन अन्य राज्यों में कार्यरत पाया जाना, मिलिंग, सीएमआर जमा में अनियमितता सामने आने के बाद यह जांच कराई जा रही है।

इनका कहना है

इस मामले को लेकर कलेक्टर दिलीप यादव ने कहा कि शासन के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है। सभी बिंदु पर जांच कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।