स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना की कठिनाइयों को लेकर कल 17 सितंबर को प्रदेशभर में सौंपा जाएगा ज्ञापन, मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ ने किया विरोध का ऐलान
भोपाल। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ ने “स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026” के क्रियान्वयन में सामने आ रही विधिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की मांग उठाई है। इस संबंध में संघ की ओर से 17 सितंबर 2026 को प्रदेश के सभी 55 जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. शैलेन्द्र शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान राजस्व अधिकारियों के समक्ष कई विधिक और व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
संघ का कहना है कि योजना के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर अधिकारियों के सामने आ रही कठिनाइयों का समाधान आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 17 सितंबर को सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा जाएगा। संघ ने उम्मीद जताई है कि शासन स्तर पर ज्ञापन में उठाए जाने वाले बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके।
