मुख्यमंत्री डॉ यादव की अध्यक्षता में कटनी जिले की जिला विकास सलाहकार समिति गठित, प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष और कलेक्टर होंगे सदस्य सचिव, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष होंगे समिति सदस्य
कटनी। जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की जरूरतों और सुझावों के अनुसार जिले के लिए दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कटनी जिले की जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के उपाध्यक्ष परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह हैं।
कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा जारी जिला विकास सलाहकार समिति गठन आदेश में प्रभारी मंत्री द्वारा नामित उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाजसेवा, चिकित्सा विधि आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति के सदस्य सचिव कलेक्टर होंगे। जबकि सदस्य के तौर पर सांसद खजुराहो वीडी शर्मा और सांसद शहडोल हिमाद्रि सिंह सहित सभी विधायकों सर्वश्री संजय सत्येन्द्र पाठक विजयराघवगढ़, संदीप जायसवाल मुड़वारा, बहोरीबंद प्रणय प्रभात पांडेय, बडवारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह और महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मेहरा सहित सभी छह जनपद पंचायतों के अध्यक्षों को भी सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा नामित उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाजसेवा, चिकित्सा विधि आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इनमें समाजसेवा के लिए दीपक टंडन सोनी, काशी गुप्ता, डॉ उमा निगम व शशांक श्रीवास्तव, पीताम्बर टोपनानी एवं डॉ ब्रम्हा जसूजा तथा शिक्षा के लिए रंगलाल पटेल कारीतलाई, कृषि क्षेत्र से उदयराज सिंह चौहान, योगेन्द्र सिंह,रवि पांडेय कूडन को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार विधि क्षेत्र से रामकृपाल यादव ग्राम अमोच, उमेश मिश्रा तथा व्यापार से पी डी अवस्थी, विजय गुप्ता, जितेन्द्र अरोरा, राम रतन पायल, नवनीत खंडेलवाल, शैलेन्द्र जैन, और उद्योग सेक्टर से मनीष गेई, अनिल वासवानी जिला विकास सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
समिति के उद्देश्य एवं कार्य
इस नवगठित समिति का उद्देश्य जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की ज़रूरतों और सुझावों के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएँ बनाना और जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर प्रधानमंत्री के “वोकल फॉर लोकल” के सिंद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय,अंतराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोड मैप तैयार करना है। साथ ही जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर विचार करना और जिले में स्थानीय प्रयासों से प्रचलित नवाचारों को योजना के रूप में मूर्त रूप देना एवं रोजगार सृजन एवं विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्यों के संबंध में सुझाव देना है। समिति उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में जिले की कार्य योजना हेतु सुझाव भी देगी।
