🌟खुलेंगी परतें🌟 बरगवां की योजना क्रमांक 17 व 3 की बेशकीमती जमानों की जांच शुरू, खुलेंगी बड़े जमीन घोटाले की परतें, सीमांकन शुरू होते ही मचा हड़कंप…

🌟खुलेंगी परतें🌟
बरगवां की योजना क्रमांक 17 व 3 की बेशकीमती जमानों की जांच शुरू, खुलेंगी बड़े जमीन घोटाले की परतें, सीमांकन शुरू होते ही मचा हड़कंप…

कटनी। शहर के बरगवां क्षेत्र स्थित लाल पहाड़ी की बहुमूल्य शासकीय भूमि को पिछले कुछ वर्षों से भूमाफियाओं एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जमकर खुर्दबुर्द किया जा रहा है। करोड़ों रुपये मूल्य की इस जमीन के कथित अवैध सौदे, फर्जी एनओसी और हाईकोर्ट आदेशों के गलत उपयोग के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। मामले की शिकायत कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त तक पहुंची। गंभीर शिकायत के जरिए एनओसी को तत्काल निरस्त करने तथा दोषी अधिकारियों कर्मचारियों व सौदेबाजों पर कार्रवाई की मांग की गई है। शहर के सबसे बड़े जमीन घोटालों में से एक इस मामले की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम कमिश्नर तपस्या परिहर ने अब सख्त रुख अपनाते हुए इसकी परतें उखाड़नी शुरू कर दी हैं। जिसके तहत इस मामले में गत शुक्रवार 23 मई से जांच शुरू हो गई है।
यह हुई थी शिकायत
शिकायत के अनुसार नगर निगम द्वारा 24 दिसंबर 2018 को ग्राम बरगवां, खसरा नंबर 209/5 की 0.081 हेक्टेयर भूमि के लिए पीआर डन के नाम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। आरोप है कि यह एनओसी गलत तथ्यों और भ्रामक जानकारी के आधार पर जारी की गई, जिससे शासन और नगर निगम को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने योजना क्रमांक 3 और 17 की जमीन का सीमांकन और सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है। कार्रवाई शुरू होते ही संबंधित पक्षों में हड़कंप मच गया है।
स्टेटस-को के बावजूद जारी हुई अनुमति
बताया गया है कि संबंधित भूमि नगर सुधार न्यास की योजना क्रमांक 3 और 17 के अंतर्गत अधिग्रहित है। इस भूमि पर हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में स्टेटस को लागू किया गया था, जो अब भी प्रभावी बताया जा रहा है। इसके बावजूद एनओसी जारी कर दी गई।
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। बाद में नगर निगम परिषद की बैठक में भी इस मामले का विरोध हुआ था। मामले में यह भी सामने आया है कि पैट्रिक रॉबर्ट डन द्वारा उक्त भूमि का विक्रय सरिता अग्रवाल के पक्ष में किया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब एनओसी ही विवादित है तो उसके आधार पर किया गया विक्रय भी अवैध माना जाना चाहिए।
हाईकोर्ट आदेशों के गलत हवाले का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि एनओसी जारी करते समय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की रिट याचिका क्रमांक 1286/2013 का हवाला दिया गया, जबकि वह मामला खसरा नंबर 209/5 से संबंधित नहीं था। उक्त याचिका खसरा नंबर 209/4 और 210/1 से जुड़े अतिक्रमण विवाद की थी। इसके बावजूद संबंधित आदेश का उपयोग कर एनओसी जारी कर दी गई। इसी तरह रिट अपील क्रमांक 209/2015 का भी संदर्भ दिया, जबकि उसमें भी विवादित खसरे का उल्लेख नहीं था। शिकायतकर्ताओं ने इसे सुनियोजित तरीके से तथ्य छिपाने का मामला बताया है।
इनका कहना है
इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर तपस्या परिहार ने कहा की बरगवां स्थित योजना क्रमांक 3 व 17 की जांच कराई जा रही है। टीम ने सीमांकन व सत्यापन की कार्रवाई की है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार योजना की जमीन को वापस हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

Author: RashtraRakshak