🌟खबर का असर🌟 रास्ता घेरकर दो क्रेशर का हो रहा था संचालन, प्रशासन ने की तालाबंदी, सब्सिडी प्रयोजन की शासकीय भूमि पर किया था अतिक्रमण, नोटिस के बाद तिलक राज ग्रोवर और केपी अवस्थी के परिसरों को किया सीलबंद

🌟खबर का असर🌟
रास्ता घेरकर दो क्रेशर का हो रहा था संचालन, प्रशासन ने की तालाबंदी, सब्सिडी प्रयोजन की शासकीय भूमि पर किया था अतिक्रमण, नोटिस के बाद तिलक राज ग्रोवर और केपी अवस्थी के परिसरों को किया सीलबंद

कटनी। बरही तहसील में शासकीय – भूमि के दुरुपयोग और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के मामले को लेकर राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल के द्वारा प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्टोनक्रेशर परिसरों को सीलबंद कर दिया। लंबे समय से विवादों में रहे इन क्रेशरों पर कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने की। प्रशासन का दावा है कि दोनों क्रेशर उस शासकीय भूमि पर संचालित हो रहे थे, जिसका आवंटन केवल सब्सिडी प्रयोजन के लिए किया गया था, जबकि मौके पर निरीक्षण के दौरान न केवल नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां – संचालित होती मिलीं, बल्कि आम नागरिकों के उपयोग का रास्ता भी क्रेशर परिसर के कारण प्रभावित पाया गया।
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार आदित्य द्विवेदी, सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा, खनिज निरीक्षक कमलकांत परस्ते सहित राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। टीम ने दोनों परिसरों का निरीक्षण कर ताले लगाए और सीलिंग आदेश चस्पा कर दिए।
निरीक्षण में सामने आया रास्ता घेरने का मामला
राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल द्वारा लगातार खबर प्रकाशित किए जाने के बाद मंगलवार को जब संयुक्त टीम ग्राम कनौर स्थित खसरा क्रमांक 861 सहित संबंधित स्थलों पर पहुंची तो निरीक्षण में पाया गया कि क्रेशर परिसर का हिस्सा शासकीय भूमि पर मौजूद है। अधिकारियों के अनुसार क्रेशर के विस्तार के कारण आम नागरिकों के आवागमन का रास्ता भी बाधित हो रहा था। यही तथ्य कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। निरीक्षण पूरा होते ही दोनों परिसरों को तत्काल प्रभाव से सीलबंद कर दिया गया।
मौके पर चस्पा किए आदेश
तहसीलदार बरही द्वारा दोनों क्रेशरों पर एक जैसे सीलिंग आदेश चस्पा किए गए हैं। आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सीलबंद परिसर में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सील या शासकीय ताले से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परिसर में रोशर संचालन, खनन, खनिज का भंडारण, परिवहन अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, सील तोड़ता है अथवा अनधिकृत रूप से परिसर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
सब्सिडी के लिए मिली जमीन को बनाया व्यावसायिक
सीलबंद किए गए क्रेशरों में एक तिलक राज ग्रोवर और दूसरा केपी अवस्थी का है। प्रशासनिक जांच में सामने आया कि संबंधित शासकीय भूमि का आवंटन सब्सिडी प्रयोजन के लिए किया गया था। ऐसे आवंटन का उद्देश्य सार्वजनिक हित से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है, लेकिन उसी भूमि पर व्यावसायिक रूप से स्टोन क्रेशर संचालित किए जा रहे थे। इसे भूमि आवंटन की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना गया। मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने संबंधित भूमि का सब्सिडी प्रयोजन निरस्त करते हुए उसे वापस शासकीय अभिलेख में लेने की प्रक्रिया शुरू की और दोनों संचालकों को नोटिस जारी किए। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं होने पर प्रशासन ने सीधी कार्रवाई का निर्णय लिया।

Author: RashtraRakshak