🌟हक पर डांका🌟 प्रेमनगर की आईएचएसडीपी योजना के 8 आवासों पर था अवैध कब्जा, कमिश्नर की अगुवाई में निगम प्रशासन ने की कार्रवाई, आवासों को कराया कब्जामुक्त, लगाए ताले, किसकी मिलीभगत?

🌟हक पर डांका🌟
प्रेमनगर की आईएचएसडीपी योजना के 8 आवासों पर था अवैध कब्जा, कमिश्नर की अगुवाई में निगम प्रशासन ने की कार्रवाई, आवासों को कराया कब्जामुक्त, लगाए ताले, किसकी मिलीभगत?

कटनी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की दिशा में निगम प्रशासन ने आज नगर निगम कमिश्नर तपस्या परिहार की अगुवाई में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से आईएचएसडीपी योजना प्रेमनगर के 8 आवासों में कब्जा कर रह रहे लोगों को वहां से हटाकर मकान को कब्जा मुक्त कराया और वहां पर नगर निगम के ताला जड़ दिया। अवैध कब्जे से मुक्त हुए इन 8 आवासों में अब उन पात्र हितग्राहियों का आशियाना बस सकेगा जिन्हें एक लंबे अरसे से अपने घर का इंतजार है।
यह हुई कार्रवाई
बुधवार प्रातः आईएचएसडीपी योजनांतर्गत प्रेमनगर बस्ती में निर्मित आवासों पर अनधिकृत रूप से किए गए कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निगम प्रशासन ने 8 आवासों को कब्जामुक्त कराया तथा भवनों पर निगम प्रशासन द्वारा स्वयं के ताले लगाए गए।
जांच में उजागर हुआ कब्जा
निगमायुक्त तपस्या परिहार के द्वारा पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को शासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हितग्राहियों की पात्रता एवं जांच के दिए गए। निर्देशों के परिपालन में की गई जांच में यह पाया गया कि कुछ अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजना के आवासों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा गया है। पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से निगम प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भवन क्रमांक C-11, E-1, E-4, C-35 तथा E श्रेणी के 1, 2, 6 एवं 20 क्रमांक के आवासों को कब्जामुक्त कराया गया।
ताकि मिले पात्र को उसका हक
सहायक यंत्री सुनील सिंह ने बताया कि योजना के भवनों के संबंध में निगम कार्यालय में प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पात्रता एवं आवंटन संबंधी जांच कराई गई, जिसमें संबंधित कब्जाधारियों को प्राथमिक रूप से अपात्र पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन का उद्देश्य योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुंचाना है, ताकि शासन की मंशानुरूप प्रत्येक पात्र परिवार को आवास सुविधा उपलब्ध हो सके। कार्यवाही के दौरान सहायक यंत्री सुनील सिंह, उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी, अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह सहित निगम अमला उपस्थित रहा।
अब तक किसका संरक्षण
आवास योजना के मकानों में इस तरह लंबे अरसे से कब्जा कर अपात्र लोग रह रहे थे, और इसकी जानकारी नगर निगम के जिम्मेदार जमीनी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपात्र लोगों के अवैध कब्जे की खबरें कई बार मीडिया ने भी प्रकाशित की, लेकिन हर बार निगम के जिम्मेदार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे रहते थे। आखिर वे चुप्पी क्यों साधे रहते थे, क्या इस पूरी गणित के पीछे उनका भी मुनाफा छिपा था?, अब जब अवैध कब्जे की सच्चाई उजागर होने लगी है, तो इसके पीछे छिपे जिम्मेदारों का गुणा-भाग भी जल्द ही सामने आने की आशंका है। सूत्र बताते हैं कि अभी भी कई आवास योजना के मकान में अवैध रूप से कब्जा कर लोग निवास कर रहे हैं। अगर बारीकी से जांच हो तो कई चौंकाने वाले खुलासे और इसके पीछे छिपे नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हो सकता है। नगर निगम की इस कार्यवाही के कारण अब पात्र हितग्राहियों की उम्मीदें बढ़ गई है। उन्हें अब उनका अपना घर मिलने की संभावना नजर आने लगी है।

Author: RashtraRakshak