🌟आदिवासी जमीन घोटाला🌟 सैकड़ो एकड़ जमीनों के मालिक चार आदिवासी लापता!, भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ा है 1111 एकड़ आदिवासी जमीन खरीदी का मामला, एसटी आयोग करवा रहा जांच

🌟आदिवासी जमीन घोटाला🌟
सैकड़ो एकड़ जमीनों के मालिक चार आदिवासी लापता!, भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ा है 1111 एकड़ आदिवासी जमीन खरीदी का मामला, एसटी आयोग करवा रहा जांच

कटनी। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उनके सुर्खियों में रहने के पीछे कारण तो कई हैं, मगर फिलहाल मामला कटनी, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिले के आदिवासियों के नाम पर 1111 एकड़ जमीन खरीदने का है। यह आरोप तो पहले भी सामने आ चुके हैं की विधायक श्री पाठक के चारों आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर बड़े पैमाने में आदिवासियों की जमीन खरीदी गई। इस मामले में नई बात ये है कि चारों आदिवासी कर्मचारी फिलहाल लापता जैसी स्थिति में बताए जा रहे हैं। यह दावा किया है दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने। अंशु की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जांच करवा रहा है। प्रशासन ने आदिवासियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजना चाहा तो चारों के परिजनो ने बताया कि वे घर पर नहीं हैं। कहीं बाहर हैं। चारों आदिवासियों के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। हालांकि बीते दिनों दो आदिवासियों के घर नोटिस तामील हो गया, लेकिन दो आदिवासियों के परिजनो ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
नहीं हुए पेश
कटनी कलेक्टर ने 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए चारों आदिवासी नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ के नाम नोटिस जारी किया था। 16 अक्टूबर को उन्हें हाजिर होना था, लेकिन चारों ही नहीं पहुंचे। इनसे आमदनी के स्रोत, पहचान सहित बैंक डिटेल की जानकारी ली जानी है। मगर नोटिस भेजने के बाद भी यह हो न सका।
पिता घर से बाहर… मोबाइल भी बंद
प्रशासन द्वारा एक कर्मचारी को नोटिस तामील कराने छकौड़ी लाल पाठक वार्ड में प्रहलाद के ठिकाने पर भेजा गया। कर्मचारी को बेटी की ओर से बताया गया कि पिता कहीं बाहर गए हैं। प्रहलाद का मोबाइल बंद है। परिजन ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
आयोग को रिपोर्ट देने की मियाद पूरी
आयोग ने कलेक्टरों को नोटिस जारी कर 30 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। मियाद 15 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। जांच अब भी अधूरी है। बता दें, आयोग ने कहा था कि यदि नियत अवधि में आयोग को जवाब नहीं दिया गया तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उपस्थित नहीं होने पर समन भी जारी किया जा सकता है।
मुहैया कराएं सुरक्षा
शिकायतकर्ता दिव्यांशू ने साजिश का आरोप लगाया है, उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि चारों आदिवासियों का पता लगवाया जाए। उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी जमीन खरीद घोटाले की परतें खुल न जाएं इस डर से चारों आदिवासियों और उनके परिजनों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

Author: RashtraRakshak