ग्राम पंचायत भवन मे मंगलवार को पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक मौजूद रहकर सुनें ग्रामीणों की समस्याएं, सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने वाले विभागों के प्रति कलेक्टर ने जताई नाराजगी, कलेक्टर श्री यादव ने समय-सीमा की बैठक मे दिए निर्देश
कटनी। जिले की ग्राम पंचायतों में अब हर मंगलवार को पटवारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय मे बैठकर पंचायत स्तर की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इससे ग्राम एवं पटवारी स्तर की ग्रामीणों की छोटी- मोटी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सकेगा और ग्रामीणों को जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय में आयोजित होनें वाली जनसुनवाई में पहुंचनें की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव नें यह निर्देश सोमवार को आयोजित समय- सीमा की बैठक मे अधिकारियों को दिए। बैठक मे वनमंडल अधिकारी गौरव शर्मा, जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत और अपर कलेक्टर साधना परस्ते मौजूद रहे। 
कलेक्टर श्री यादव ने संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम को पटवारियों ग्राम पंचायत कार्यालय में की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन पटवारियों के पास दो हल्कों का प्रभार है उनका रोस्टर बना दिया जाये कि वे किस दिन किस ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक लोक सेवा दिनेश विश्वकर्मा निर्देश दिया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से रडमली फोन कर ग्राम पंचायत कार्यालय मे मंगलवार की उपस्थिति की जांच भी की जाये। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत कार्यालय मे संबंधितों की उपस्थिति का सत्यापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी कराया जाये। इस व्यवस्था की पीछे मंशा यह है कि अभी ग्रामीण नक्शा, तरमीम, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित हल्का पटवारी और पंचायत स्तर के कई सारे कामों को लेकर जिला और विकासखंड स्तर की जनसुनवाई में पहुंचते है।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील और जनोन्मुखी प्रशासन मुहैया काराकर लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण कर मैदानी स्तर पर सहूलियतें उपलब्ध कराना ही सुशासन है। इसलिए जनसमस्याओं के निराकरण में अधिकारी संवेदनशीलता का परिचय दें।
कलेक्टर श्री यादव ने सी.एम हेल्पलाइन की शिकायतों व समस्याओं की बड़ी संख्या में लंबित मामले वाले राजस्व, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित शिकायतकर्ता से सतत संवाद कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस मामले में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली और कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने उर्जा विभाग में भी 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों के प्रति भी असंतोष व्यक्त किया। कलेक्टर श्री यादव ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की ई-के.वाई.सी कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों की स्थिति की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी से ली। उन्होंने बताया कि अब तक 51 हजार 79 किसानों ने धान उपार्जन हेतु पंजीयन कराया है। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों की सुविधा और उपार्जन केन्द्र तक उनके पहुंचने की सुगम व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ही उपार्जन केन्द्र बनाएं। बताया गया कि बीते साल जिले में 84 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए थे, जिसमे से 45 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र थे। इस पर कलेक्टर ने कहा कि इस साल किसानों की सुविधा को देखते हुए उपार्जन केन्द्रों की संख्या आवश्यक्ता के अनुरूप बढाई भी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ाई जाये। इससे धान के परिवहन में होने वाले व्यय की बचत होगी।
कलेक्टर श्री यादव ने सुकन्या समृद्धि योजना के खोले गए खाते और खराब ट्रांसफार्मरों के बदलनें के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में सभी एस.डी.एम सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, जिला पंजीयक पंकज कोरी, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, उपायुक्त नगर निगम पवन कुमार अहिरवार सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत भवन मे मंगलवार को पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक मौजूद रहकर सुनें ग्रामीणों की समस्याएं, सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने वाले विभागों के प्रति कलेक्टर ने जताई नाराजगी, कलेक्टर श्री यादव ने समय-सीमा की बैठक मे दिए निर्देश
कटनी। जिले की ग्राम पंचायतों में अब हर मंगलवार को पटवारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय मे बैठकर पंचायत स्तर की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इससे ग्राम एवं पटवारी स्तर की ग्रामीणों की छोटी- मोटी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सकेगा और ग्रामीणों को जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय में आयोजित होनें वाली जनसुनवाई में पहुंचनें की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव नें यह निर्देश सोमवार को आयोजित समय- सीमा की बैठक मे अधिकारियों को दिए। बैठक मे वनमंडल अधिकारी गौरव शर्मा, जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत और अपर कलेक्टर साधना परस्ते मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री यादव ने संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम को पटवारियों ग्राम पंचायत कार्यालय में की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन पटवारियों के पास दो हल्कों का प्रभार है उनका रोस्टर बना दिया जाये कि वे किस दिन किस ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक लोक सेवा दिनेश विश्वकर्मा निर्देश दिया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से रडमली फोन कर ग्राम पंचायत कार्यालय मे मंगलवार की उपस्थिति की जांच भी की जाये। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत कार्यालय मे संबंधितों की उपस्थिति का सत्यापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी कराया जाये। इस व्यवस्था की पीछे मंशा यह है कि अभी ग्रामीण नक्शा, तरमीम, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित हल्का पटवारी और पंचायत स्तर के कई सारे कामों को लेकर जिला और विकासखंड स्तर की जनसुनवाई में पहुंचते है।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील और जनोन्मुखी प्रशासन मुहैया काराकर लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण कर मैदानी स्तर पर सहूलियतें उपलब्ध कराना ही सुशासन है। इसलिए जनसमस्याओं के निराकरण में अधिकारी संवेदनशीलता का परिचय दें।
कलेक्टर श्री यादव ने सी.एम हेल्पलाइन की शिकायतों व समस्याओं की बड़ी संख्या में लंबित मामले वाले राजस्व, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित शिकायतकर्ता से सतत संवाद कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस मामले में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली और कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने उर्जा विभाग में भी 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों के प्रति भी असंतोष व्यक्त किया। कलेक्टर श्री यादव ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की ई-के.वाई.सी कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों की स्थिति की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी से ली। उन्होंने बताया कि अब तक 51 हजार 79 किसानों ने धान उपार्जन हेतु पंजीयन कराया है। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों की सुविधा और उपार्जन केन्द्र तक उनके पहुंचने की सुगम व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ही उपार्जन केन्द्र बनाएं। बताया गया कि बीते साल जिले में 84 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए थे, जिसमे से 45 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र थे। इस पर कलेक्टर ने कहा कि इस साल किसानों की सुविधा को देखते हुए उपार्जन केन्द्रों की संख्या आवश्यक्ता के अनुरूप बढाई भी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ाई जाये। इससे धान के परिवहन में होने वाले व्यय की बचत होगी।
कलेक्टर श्री यादव ने सुकन्या समृद्धि योजना के खोले गए खाते और खराब ट्रांसफार्मरों के बदलनें के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में सभी एस.डी.एम सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, जिला पंजीयक पंकज कोरी, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, उपायुक्त नगर निगम पवन कुमार अहिरवार सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।
