🌟सीएसपी वाला कांड🌟 सीएसपी नेहा पच्चीसिया के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर फैसला 21 सितंबर तक टाला, राज्य को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

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सीएसपी नेहा पच्चीसिया के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर फैसला 21 सितंबर तक टाला, राज्य को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

जबलपुर/कटनी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में नेहा पच्चीसिया बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले की सुनवाई 16 सितंबर 2026 को हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने दलील दी कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और एफआईआर में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सह-आरोपियों के साथ याचिकाकर्ता का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता सीएसपी पच्चीसिया की ओर से यह भी बताया गया कि वह दो नाबालिग बच्चों की मां हैं और उनकी देखभाल व परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इसी आधार पर याचिका लंबित रहने के दौरान किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने यानी अंतरिम संरक्षण देने की मांग की गई।
वहीं, राज्य सरकार ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। राज्य की ओर से यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के विदेश जाने की आशंका के चलते उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। राज्य ने सह-आरोपियों के साथ उनकी मिलीभगत का भी आरोप लगाया और बताया कि याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत की अर्जी ट्रायल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
बिना वकालतनामा पेश हुए अधिवक्ता को कोर्ट की फटकार
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवनीश तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से पेश हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उन्हें धमकी दी है और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट के पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया कि प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से उनके पास कोई वकालतनामा दाखिल नहीं था। इस पर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता को भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि किसी पक्ष की ओर से दलील शुरू करने से पहले, विशेषकर जब उस पक्ष की ओर से कोई प्राधिकरण या वकालतनामा मौजूद न हो, अदालत की अनुमति ली जानी चाहिए।
21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों और दोनों पक्षों की दलीलों को देखते हुए पहले राज्य का विस्तृत जवाब सामने आना उचित होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता के दो नाबालिग बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मामले को 21 सितंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राज्य को अगली तारीख से पहले अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला अगली सुनवाई में किया जाएगा।

Author: RashtraRakshak