🌟हटेगा कब्जा🌟 अगस्त के पहले हफ्ते तक सरकारी जमीन से क्रेशर हटाने मिली मोहलत, नहीं हटा कब्जा तो प्रशासन हटवाएगा कब्जा, कन्नौर के क्रेशर प्लांटों को लेकर कलेक्टर का सख्त रुख

🌟हटेगा कब्जा🌟
अगस्त के पहले हफ्ते तक सरकारी जमीन से क्रेशर हटाने मिली मोहलत, नहीं हटा कब्जा तो प्रशासन हटवाएगा कब्जा, कन्नौर के क्रेशर प्लांटों को लेकर कलेक्टर का सख्त रुख

कटनी। बरही तहसील के ग्राम कन्नौर में शासकीय जमीन पर मौजूद दो क्रेशर प्लांटों को हटाने को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि अगस्त माह के पहले सप्ताह तक कब्जाधारियों ने शासकीय जमीन से कब्जा नहीं हटाया तो फिर यहां प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी और प्रशासन खुद कब्जे को हटाएगा।
शासकीय जमीन से कैमोर निवासी तिलक राज ग्रोवर एवं केपी अवस्थी के क्रेशर प्लांट के हिस्सों को हटाकर कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल ने लगातार खबरें प्रकाशित की। राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल की खबरों का असर यह हुआ कि कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त तेवर दिखाते हुए न केवल यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को भेज कर सीलबंदी की कार्यवाही करवाई, बल्कि अब उन्हें अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक क्रेशर प्लांट हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है।
यह था मामला
ग्राम कन्नौर स्थित खसरा नंबर 861 के कुल रकबा 0.65 हेक्टेयर में मौजूद कैमोर निवासी तिलक राज ग्रोवर के क्रेशर प्लांट एवं केपी अवस्थी के क्रेशर प्लांट का कुछ हिस्सा शामिल था। शासकीय जमीन या फिर यूं कहें की आम रास्ते की जमीन पर प्लांट होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा था। इस बात को लेकर उच्च न्यायालय में पिटीशन भी लगाई गई है।
पहुंचे थे अधिकारी
विगत दिनों एसडीएम विवेक गुप्ता, खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित और राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार की टीम विवादित स्थल पहुंची थी, जहां पहले तो सील बंदी हुई और उसके दो दिन बाद प्लांट हटाने के लिए समय देते हुए सील खोल दिया गया। फिलहाल यहां पर कब्जा हटाने की कार्रवाई प्लांट संचालकों द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने महालक्ष्मी मिनरल्स के तीन एवं अवस्थी क्रशर के एक कन्वेयर को आम रास्ते से हटाने के निर्देश दिए थे। अब देखना यह है कि निर्धारित समय सीमा में प्लांट संचालक खुद अपना कब्जा हटाते हैं या फिर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन को जोर आजमाइश करना पड़ता है।
इन्होंने कहा
इस संबंध में बातचीत करते हुए कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि चूंकि क्रेशर प्लांट की मशीनरी को हटाने में एक्सपर्ट कारीगरों की आवश्यकता होती है। इस वजह से अगस्त माह के पहले सप्ताह तक प्लांट संचालकों को समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में प्लांट संचालक कब्जा नहीं हटाते तो फिर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी और शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

Author: RashtraRakshak