🌟गठजोड़🌟 उठाव, गहरीकरण के नाम पर शहर के आसपास हो रहा खेला, बेरोकटोक खनन के लिए टेंपरेरी लीज का शॉर्टकट खेल, चहेतों को लाभ दिलाने शुरू हुई गणित, पट्टाधारियों की शामत…

🌟गठजोड़🌟
उठाव, गहरीकरण के नाम पर शहर के आसपास हो रहा खेला, बेरोकटोक खनन के लिए टेंपरेरी लीज का शॉर्टकट खेल, चहेतों को लाभ दिलाने शुरू हुई गणित, पट्टाधारियों की शामत…

कटनी। थोड़ी बहुत अधिकारियों से मित्रता और ग्राम सरपंचों से साठगांठ, अगर खनन का खेल खेलने का आसान रास्ता बना सकती है, तो भला कोई मोटी रकम और जमीन फंसा कर खदान क्यों स्वीकृत कराए। जिले में इन दिनों शहर के आसपास खनन का महाखेल कुछ इसी तरीके से खेला जा रहा है। तालाब गहरीकरण, कचरा उठाव जैसे शार्टकट तरीको को अपनाते हुए चंद लोग लगातार खनिज विभाग से टेंपरेरी लीज स्वीकृति लेकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का गोरखधंधा संचालित कर रहे हैं। अवैध को वैध बनाने के लिए अपनाए जा रहे इस शॉर्टकट तरीके ने वैध तरीके से खदान संचालित करने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। “हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा” जैसी कहावत को चरितार्थ करने वाले इस खेल में लिप्त लोग कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्खनन करके जमकर न केवल शासन को चूना लगा रहे हैं, बल्कि अपनी तिजोरिया भी भर रहे हैं। टेंपरेरी लीज के जरिए हो रहे इस महाखेल का सीधा असर शासन को राजस्व की हानि के साथ-साथ जिले के उन वैध खदान संचालकों को भी हो रहा है, जो की मोटी रकम फंसाकर खदान संचालित कर रहे हैं।
मिलीभगत से खेल
टेंपरेरी लीज के इस खेल को संचालित करने के लिए सबसे पहले शहर के आसपास मौजूद पंचायतों, अलग-अलग स्थलों को चयनित करके खनन कारोबारी वहां पर कचरा उठाव या फिर तालाब गहरीकरण जैसे स्वीकृति पत्र हासिल करते है। स्वीकृति पत्र प्रदान करने के इस खेल में सरपंच, सचिवों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। चंद रुपयों की लालच में सरपंच, सचिव अपने क्षेत्र में गहरीकरण या कचरा उठाव जैसे स्वीकृति पत्र खनन कारोबारी को देते हैं। इसके बाद वे इसी दस्तावेज का हवाला देते हुए खनिज विभाग से टेंपरेरी लीज स्वीकृत करा लेते हैं। टेंपरेरी लीज स्वीकृत हो जाने के बाद बिना रोक-टोक वे स्वीकृत स्थल वा उसके आसपास अपने काम को अंजाम देते रहते हैं।
विभागीय संरक्षण?
विभागीय सूत्र बताते हैं कि कटनी शहर के आसपास 10 से भी अधिक टेंपरेरी लीज विभाग ने स्वीकृत कर रखी है। खनन का खेल खेलने वाले लोग आखिर शहर के आसपास ही तालाब गहरीकरण एवं कचरा उठाव जैसे टेंपरेरी लीज क्यों लेते हैं, इसका अंदाज़ आप खुद लगा सकते हैं। अब यहां सवाल यह भी उठना है कि क्या कटनी शहरी क्षेत्र को छोड़कर जिले में और कहीं सरपंच तालाबों का गहरीकरण नहीं कराना चाहते। यहां सवाल यह भी उठता है कि जिस स्थल के लिए विभाग टेंपरेरी लीग स्वीकृत करता है, उस स्थल की लीज स्वीकृति के पहले और कार्य समाप्ति के पश्चात क्या सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की जाती है कि वास्तव में स्वीकृत लीज के अनुसार वहां से उठाव या फिर खनन का कार्य हुआ है या नहीं।
तो लगता रहेगा चूना
विभागीय संरक्षण एवं सरपंचों के साथ साठ गांठ करके खेले जा रहे हैं इस खेल के कारण शासन को बड़े पैमाने पर राजस्व हानि हो रही है। अब तो ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारों ने भी इस खेल को अपना अचूक हथियार बना लिया है। अगर इसी तरह यह खेल जारी रहा तो फिर जिले में मौजूद बेशुमार खनिज संपदा के जरिए इसी तरह माफियाओं और संरक्षण देने वालों की तिजोरियाँ भरती रहेगी। बाकी सरकार को घाटा होता है तो हो इन्हें क्या…

Author: RashtraRakshak