🌟अलावा ने घेरा🌟 मुख्यमंत्री जी माननीय की पारिवारिक कंपनियों से वसूल करें 443 करोड़, विधानसभा सत्र में बयान देने के बाद भूले सीएम, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने लिखा पत्र…

🌟अलावा ने घेरा🌟
मुख्यमंत्री जी माननीय की पारिवारिक कंपनियों से वसूल करें 443 करोड़, विधानसभा सत्र में बयान देने के बाद भूले सीएम, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने लिखा पत्र…

कटनी। मुख्यमंत्री जी माननीय विधायक की पारिवारिक कंपनियों ने एक्सेस माइनिंग करते हुए जो सरकार को चूना लगाया कम से कम उसे ही वसूल कर लीजिए। कुछ इस तरह की मांग करते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 199 मनावर के कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री सहित संबंधित कई अधिकारियों को पत्र लिखकर विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों पर लगाई गई 443 करोड रुपए की पेनल्टी वसूल करने की मांग की है।
यह लिखा पत्र में
जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में संचालित तीन खनन कंपनियों द्वारा कथित रूप से स्वीकृत सीमा से अधिक आयरन ओर उत्खनन कर राज्य शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले विधायक श्री अलावा ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित खनिज एवं वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत पाए सौंपकर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स एवं मेसर्स पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक आयरन ओर का उत्खनन किया गया, जिसकी जांच के बाद खनिज विभाग द्वारा लगभग 443 करोड़ की शासकीय वसूली देय होना पाया गया।
मनु ने की थी शिकायत
इस मामले को लेकर आशुतोष मनु दीक्षित ने शिकायत की थी। इसके बाद जांच प्रतिवेदन 6 जून 2025 को शासन को सौंपा गया था तथा 5 अगस्त 2025 को मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र में भी इस देयता का उल्लेख खुद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया था।
प्रारंभ नहीं हुई वसूली
जांच रिपोर्ट और विधानसभा में तथ्य स्वीकार किए जाने के बावजूद अब तक संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी वसूली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। आरोप है कि न तो डिमांड नोटिस जारी किए गए और न ही राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (RRC) की कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही कथित अवैध उत्खनन से जुड़े जीएसटी, ब्याज, दंडात्मक ब्याज एवं अन्य वैधानिक देयताओं की गणना भी लंबित है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से अर्जित आर्थिक लाभ की 100 प्रतिशत वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि मूल देय राशि के साथ जीएसटी, ब्याज और पर्यावरणीय प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति को जोड़ा जाए तो कुल देयता कहीं अधिक हो सकती है।
स्वतंत्र एजेंसी से कराएं जांच
उन्होंने यह भी मांग की है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI या विशेष जांच दल (SIT) से कराई जाए तथा कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों, सहयोगियों और संरक्षण देने वाले व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच हो। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर पृथक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की मांग की गई है। उन्होंने शासन से मांग की है कि संबंधित कंपनियों के विरुद्ध तत्काल डिमांड नोटिस जारी कर वसूली प्रक्रिया शुरू की जाए, सभी वैधानिक देयताओं का निर्धारण किया जाए तथा दोषी पाए जाने पर खनन अनुज्ञप्तियों, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और अन्य अनुमतियों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि राज्य राजस्व, पर्यावरण संरक्षण और कानून के समान अनुपालन के हित में इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।

Author: RashtraRakshak