🌟झुकी सरकार🌟 बस ऑपरेटरों के हड़ताल की चेतावनी से प्रदेश सरकार बैक फुट में, जारी राजपत्र को तत्काल रद्द करने एवं कमेटी बनाकर चर्चा करने का सरकार ने लिया फैसला, हड़ताल का संकट टला…

🌟झुकी सरकार🌟

बस ऑपरेटरों के हड़ताल की चेतावनी से प्रदेश सरकार बैक फुट में, जारी राजपत्र को तत्काल रद्द करने एवं कमेटी बनाकर चर्चा करने का सरकार ने लिया फैसला, हड़ताल का संकट टला…

भोपाल। 2 मार्च से सरकार की नीति के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा मध्य प्रदेश के सभी बस ऑपरेटरों ने की थी। इस बात को लेकर सरकार बैक फुट में नजर आ रही है। गत रात्रि संपन्न हुई बैठक में सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बस ऑपरेटरों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जारी किए गए राजपत्र वापस लिए जाएंगे और नई कमेटी बनाकर चर्चा करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बस ऑपरेटरों के सामने सरकार के द्वारा हथियार डाल देने वाले इस फैसले के कारण अब बस प्रदेश के आपरेटर एसोसिएशन ने हड़ताल न करने का फैसला लिया है।

निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुए कटनी बस आपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष शुभ प्रकाश मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश बस आनंर्स एसोसिएशन एवं प्राइम रूट बस आनंर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के संयुक्त आव्हान पर 2 मार्च से हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसका प्रदेश के 56 जिला बस ऐसोसिएशन ने बस हड़ताल का समर्थन किया था। हड़ताल कि घोषणा को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अपने अधिकारी परिवहन सचिव मनीष सिंह को आदेश दिया गया कि प्रदेश के मोटर मालिकों के संगठनों को बुलाकर तत्काल चर्चा करके समस्या का निराकरण करें।

इस हेतु गत 28 फरवरी को सायंकाल 5बजे भोपाल में  प्रदेश कै दौनो बस ऐसोसिएशन के पदाधिकारी गणो एवं मोटर मालिकों से पहले दौर की चर्चा रंजीत रेवेन्यू होटल भोपाल पर की गई। चर्चा में एसोशिएशन के पदाधिकारियो ने 24 दिसंबर 2025 को जारी राजपत्र नई परिवहन नीति पर भारी विरोध दर्ज किया। सभी मोटर मालिकों ने विगत दिनों जनवरी में जो राजपत्र का प्रकाशन किया गया जिसमें परिचालक सीट का टैक्स, सिटी बस को शहरी सीमा से बाहर तक चलाने का भी पुरजोर विरोध किया गया। साथ ही वर्तमान में स्थाई परमिट एवं अस्थाई परमिट जारी नहीं होने पर भी सभी मोटर मालिकों पदाधिकारीगण द्वारा विरोध किया गया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री निवास पर रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं बस ऐसोसिएशन पदाधिकारी गण के मध्य चर्चा हुई। डेढ़ घंटे तक लगातार चली चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने द्वारा सभी बिंदुओं एवं दिसंबर एवं जनवरी में प्रकाशित राजपत्र कि समीक्षा की। सभी पक्षों को सुनकर यह निर्णय लिया गया कि 24 दिसंबर 2025  का राजपत्र एवं जनवरी 2026 में जारी राजपत्र को तत्काल रद्द करने एवं एक कमेटी  बनाकर आगामी चर्चा करने हेतु मुख्यमंत्री ने कहा।।इस अवसर पर प्रदेश के 56 जिलो के प्रतिनिधि पदाधिकारी सहित मध्यप्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य मौजूद रहे। जिसके चलते अब 2 मार्च से होने वाली बसों की हड़ताल अब निरस्त कर दी गई है।

Author: RashtraRakshak