🌟हद है जनाब?🌟 जिस डीपीसी को संभायुक्त, कलेक्टर और डीईओ ने जांच के बाद दे दी क्लीन चिट, उस पर शिक्षक नेता ने फिर लगाए आरोप, कहीं पद खोने के बाद दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं, चर्चाएं सरगर्म…

🌟हद है जनाब?🌟

जिस डीपीसी को संभायुक्त, कलेक्टर और डीईओ ने जांच के बाद दे दी क्लीन चिट, उस पर शिक्षक नेता ने फिर लगाए आरोप, कहीं पद खोने के बाद दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं, चर्चाएं सरगर्म…

कटनी। शिक्षा विभाग का डीपीसी कार्यालय इन दिनों खूब सुर्खियों में है, यह सुर्खियां इस बार डीपीसी की नियुक्ति को लेकर लग रहे आरोपों के कारण है। डीपीसी की नियुक्ति को फर्जी बताकर जिले के एक शिक्षक नेता ने शिकायत करने का दावा किया है। उनके दावे के आधार पर लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पड़ताल के बाद जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक शिक्षक नेता ने जो आरोप डीपीसी की नियुक्ति को लेकर लगाए हैं, उन आरोपों के संबंध में जबलपुर कमिश्नर, कटनी कलेक्टर एवं कटनी डीईओ पहले ही डीपीसी को जांच के बाद क्लीन चिट दे चुके हैं। अब जब डीपीसी निर्दोष साबित हो चुके हैं उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना चर्चा का विषय बना हुआ है। विभाग में चर्चा तो यह है कि यह पूरा खेल आरोप लगाने वाले शिक्षक नेता के हितों से जुड़ा हुआ है।

यह लगे आरोप

जिला परियोजना समन्वयक (DPC) प्रेम नारायण तिवारी पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने और स्थानांतरण जैसे लाभ लेने के आरोप शिक्षक नेता राकेश दुबे ने लगाए हैं। चर्चा है की शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश दुबे का दावा है कि अधिकारी ने कथित रूप से कूट रचित दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सहारा लेकर सरकारी तंत्र को गुमराह किया है। राकेश दुबे के अनुसार, उन्होंने इस फर्जीवाड़े की शिकायत मंत्री स्तर और वरिष्ठ अधिकारियों से की है।

पहले ही हो चुकी जांच

राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल ने इस पूरे मामले को लेकर जो पड़ताल की उसमें यह बात सामने आई कि शिक्षक राकेश दुबे की शिकायत के आधार पर जबलपुर आयुक्त ने जांच की। 2015 में प्रकरण की जांच कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कटनी कलेक्टर के द्वारा 25 नवंबर 2025 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख करते हुए यह लिखा गया है कि जबलपुर आयुक्त द्वारा की गई जांच में आरोप असत्य पाए गए, अतः पुनः इसी बात की जांच करवाना उचित नहीं है। इतना ही नहीं कटनी जिला शिक्षा अधिकारी ने भी 28 नवंबर 2025 को अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि कमिश्नर जबलपुर संभाग ने 2015 में इस पूरे मामले की जांच कर प्रकरण नास्तीबद्ध कर दिया है, इस आधार पर जांच करना उचित नहीं है। अब जब जांच हो चुकी, सारे आरोप निराधार पाए गए तो फिर इस तरह की शिकायतें करना हास्यास्पद है। जिन शिक्षक राकेश दुबे के द्वारा यह शिकायत की गई है, उन शिक्षक महोदय को डीपीसी ने कुछ समय पूर्व बीआरसी के पद से पृथक कर स्कूल में पदस्थ कर दिया था। बताया जाता है की इसके बाद से यह पूरा बखेड़ा दबाव बनाने के लिए खड़ा किया गया। अब शिक्षक के द्वारा लगाए गए आरोप ही सही है, या फिर अधिकारियों ने जो जांच की वह सही है, इसका जवाब तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह शिक्षा जगत के लिए ठीक तो नहीं कहा जा सकता।

Author: RashtraRakshak