🌟ये तो हद है🌟 माननीय हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता कटनी का राजस्व अमला, 60 दिन की मियाद साढ़े 10 महीने पहले हो गई खत्म पर आज तक नहीं हुआ निपटारा, हाई कोर्ट ने कटनी एसडीएम के आदेश पर की थी तल्ख टिप्पणी, एसडीएम के चार पंक्ति वाले आदेश पर हाई कोर्ट भी हैरान

🌟ये तो हद है🌟
माननीय हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता कटनी का राजस्व अमला, 60 दिन की मियाद साढ़े 10 महीने पहले हो गई खत्म पर आज तक नहीं हुआ निपटारा, हाई कोर्ट ने कटनी एसडीएम के आदेश पर की थी तल्ख टिप्पणी, एसडीएम के चार पंक्ति वाले आदेश पर हाई कोर्ट भी हैरान

कटनी। कटनी जिले के राजस्व विभाग की कारगुजारियों को प्रदर्शित करते हुए एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। तात्कालीन कटनी एसडीएम के एक आदेश को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और 60 दिन में पूरे मामले की पुनः सुनवाई करते हुए प्रकरण का निपटारा करने के आदेश कलेक्टर को दिए, मगर माननीय हाई कोर्ट द्वारा दी गई 60 दिन की मियाद को खत्म हुए साढ़े 10 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, पर कटनी के राजस्व अमले ने अब तक प्रकरण का निपटारा नहीं किया। ऐसा लगता है कि कटनी के राजस्व अमले को माननीय हाई कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं है।
इस तरह हुआ घटनाक्रम
पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने बिना सुनवाई किए भू-रिकार्ड संशोधन करने का आवेदन खारिज कर दिया, जिसकी अपील को एसडीएम ने बिना आधार कोई विवेचना किए बगैर मात्र चार लाईन लिखकर खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने एसडीएम कटनी के उक्त दोषपूर्ण आदेश पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आदेश संदेहजनक है, अतः इसे फिर से सुनवाई करें, निर्णयों के आधार पर विस्तृत व्याख्या करते हुए दो माह के भीतर निराकरण करें। दो माह की अवधि 4 जनवरी 25 को समाप्त हो गई। वैसे एसडीएम कार्यालय कटनी की यह संदिग्ध कार्यशैली एक राष्ट्रव्यापी नजीर बनकर लॉ जर्नल के ग्रंथों में स्थान पा चुकी है और टाइम्स आफ इंडिया जैसे राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित भी हो चुकी है।
यह है मामला
सन 1958 में हरदासमल आसरानी ने टिकुरी (आज का माधवनगर) की जमीन ख.नं.24, रकवा 0.532 हेक्टेयर खरीदी थी। जमीनों के रिकार्ड का संधारण बंदोबस्ती कानून के तहत होता रहता है। संयोगवश पटवारियों ने इस ख. नं. की जमीन में रकवा बढ़ा दिया था। जमीन खरीदी गई थी 0.532 हे. और पटवारी ने दर्ज कर दी 0.609 हेक्टेयर। इस बढ़े हुए क्षेत्रफल को संशोधित कराने के लिए वर्तमान भू-स्वामी जयरामदास कुकरेजा ने तहसीलदार कटनी के यहां सन 2023 में एक आवेदन दिया। तहसीलदार ने पटवारी से जांच रिपोर्ट मंगवाई, पटवारी ने रिपोर्ट बनाई और तहसीलदार को दे दी। पक्षकारों की अनापत्ति नहीं ली गई अर्थात उन्हें सुना ही नहीं गया, न उनका पक्ष रखा गया। तहसीलदार ने रिकार्ड सुधार का केस पटवारी की अपूर्ण रिपोर्ट पर खारिज कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध एसडीएम के यहां अपील की गई तो वहां सिर्फ चार लाइनों की आर्डरशीट लिखी गई और 9 जुलाई 24 को अपील खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिस जमीन से जुड़ा हुआ है वह जमीन कुल 53 आरे यानी कि 0.53 हेक्टर की रजिस्ट्री है, मगर उसे वर्तमान में बेच दिया गया है। बेची गई रजिस्ट्री 60 आरे यानी की 0.60 हेक्टर की की गई है। इस मामले में एक बात यह भी सामने आ रही है कि खरीदारों ने रोड और रास्ते के लिए छोड़ी गई जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस जमीन का फ्रंट 126 फुट रजिस्टर्ड बंटवारे नामे में दर्ज था जबकि लगभग 149 फूट फ्रंट की रजिस्ट्री हो गई, यही वजह है कि इस जमीन का नक्शा काटने का आवेदन एक बार निरस्त भी हो चुका है।
बहोरीबंद एसडीएम को सौंपी जांच
माननीय हाई कोर्ट द्वारा 60 दिन के अंदर निराकरण करने के आदेश जारी किए जाने के बाद कलेक्टर कटनी ने लगभग 1 साल पूर्व इस प्रकरण की जिम्मेदारी बहोरीबंद एसडीएम श्री चौरसिया को सौंप दी। कोर्ट की मियाद कब की खत्म हो गई, मियाद खत्म हुए साढ़े 10 महीने का वक्त भी गुजर गया, मगर आज तक एसडीएम बहोरीबंद प्रकरण का निपटारा नहीं कर पाए।
यह कहा कोर्ट ने
एसडीएम कार्यालय से न्याय न मिलने के कारण आवेदक ने मा. हाई कोर्ट के समक्ष रिट दायर कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के न्यायमूर्ति मा. जीएस आहृवालिया ने एसडीएम के संक्षिप्त आदेश को रेखांकित करते हुए व्याख्या दी है कि ऐसा आदेश संदिग्ध है, विचारण करते समय एसडीओ (रा) को अपील खारिज करने के कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। रीजन दर्शाना प्रत्येक आदेश की रीढ़ के समान है। सिर्फ यह लिखना पर्याप्त नहीं है कि-प्रकरण में संलग्न पटवारी-तहसीलदार की रिपोर्ट से सहमत होते हुए मिसल बंदोबस्त के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होने से सुधार संबंधी प्रकरण निरस्त किया जाता है। उच्च न्यायालय ने इस फैसले को संदिग्ध करार देते हुए अभिनिर्धारित किया कि-कारण की व्याख्या फैसले की रीढ़ होती है, केवल कारण ही प्रकरण के इश्यू की स्पष्ट विवेचना करते हैं। सिर्फ पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट से सहमत होना ही, फैसले का आधार नहीं हो सकता, यह संदिग्ध है। माननीय न्यायालय ने रिट स्वीकार करते हुए 60 दिनों के अंदार इस आदेश का निराकरण कराने के लिए जिला राजस्व प्रमुख कलेक्टर को निर्देश दिए थे।

Author: RashtraRakshak