🌟जांच की आंच🌟 जमीन खरीदने वाले चार में से तीन गरीबी रेखा से नीचे, अब उनसे होगी पूंछताछ, जमीन खरीदने कहां से आए अरबों रुपए, गरीबों के नाम पर 1111 एकड़ जमीन खरीदी की जांच शुरू

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🌟जांच की आंच🌟
जमीन खरीदने वाले चार में से तीन गरीबी रेखा से नीचे, अब उनसे होगी पूंछताछ, जमीन खरीदने कहां से आए अरबों रुपए, गरीबों के नाम पर 1111 एकड़ जमीन खरीदी की जांच शुरू

कटनी। विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने चार आदिवासियों के नाम पर लगभग 1111 एकड़ जमीन खरीदी है। आरोपों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कलेक्टर को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब प्रशासन इस प्रकरण की जांच में जुट गया है। डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर के हवाले से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत का हवाला देते हुए 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन मांगा है। वहीं दूसरी ओर जिले के एसडीएम व तहसीलदारों को पत्र लिखकर कथित गरीब आदिवासियों की जानकारी भी जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चारों आदिवासियों से जमीन खरीदने के संबंध में पूछताछ की जाएगी। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि आखिर जमीन खरीदने के लिए उनके पास अरबो रुपए आए कहां से। उल्लेखनीय है कि आयोग ने कटनी सहित डिंडौरी, जबलपुर, उमरिया, एवं सिवनी जिले के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर एक माह में जांच प्रतिवेदन मांगा है।

आदिवासियों के दर्ज होंगे बयान
जानकारी के अनुसार चार आदिवासियों में से तीन नत्थू कोल, प्रहलाद कोल एवं राकेश सिंह गौड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रशासन इन। आदिवासियों के बयान दर्ज करेगा। यह पता लगाया जाएगा कि इन आदिवासियों के पास जमीन खरीदी के लिए करोड़ों रुपए कहा से आए। जांच में यह भी देखा जाएगा की जमीन खरीदते वक्त इन लोगों ने विक्रेताओं को भुगतान किस तरह किया या फिर उनके लिए किन लोगों ने भुगतान किया इसकी भी जानकारी एकत्र की जाएगी।
ये है गंभीर आरोप
जमीन खरीदी मामले की शिकायत माई नदी निवासी समाजसेवी एवं युवक कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु अंशू मिश्रा ने आयोग से की थी। आरोप है कि विधायक संजय पाठक ने कटनी जिले के चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर डिंडौरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी एवं सिवनी जिले में बैगा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए कीमत की लगभग 1111 एकड़ जमीनें खरीदीं। इन आदिवासियों के खातों में रुपए का लेन-देन विधायक व उनके परिवार से जुड़ीं कंपनियों से होने का आरोप लगाया गया है।
इनका कहना है
इस संबंध में बातचीत करते हुए डिप्टी कलेक्टर प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी के मामले में आयोग के नोटिस के बाद पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। प्रकरण संबंधी जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। जल्द ही आदिवासियों की जानकारी जुटाकर बयान दर्ज किए जाएंगे।

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