🌟कॉन्क्लेव दिखावटी?🌟 कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कटनी में होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयोजन को बताया दिखावटी, प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, पढ़े क्या लिखा पत्र में

🌟कॉन्क्लेव दिखावटी?🌟
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कटनी में होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयोजन को बताया दिखावटी, प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, पढ़े क्या लिखा पत्र में

कटनी। कटनी जिले में कल 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित देश के कोने-कोने से 2000 से भी अधिक निष्क हिस्सा लेंगे। माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजन को दिखावटी करार देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर सीधे तौर पर उनसे इस आयोजन के विषय में सवाल पूछे हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है की कटनी में कल 23 अगस्त 2025 को माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रहा है। लेकिन, प्रश्न यह है कि क्या इस कॉन्क्लेव का असली उद्देश्य मध्य प्रदेश की खनिज संपदा का सतत एवं पारदर्शी उपयोग है या फिर सरकारी संरक्षण में पल रहे खनन माफियाओं के लिए एक खुले दरवाजे का मंच तैयार करना है? सच यह है कि मध्य प्रदेश आज पूरे देश में अवैध खनन और उससे जुड़े संगठित अपराधों के लिए कुख्यात हो चुका है। इस प्रदेश में माफियाओं ने पुलिस अफसरों तक को मौत के घाट उतार दिया। खनन राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों तक पर बार-बार हमले हुए, कई अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए।
सच यह भी है कि भाजपा के कई नेताओं पर खुद खनन माफियाओं से प्रत्यक्ष संबंध और संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसी भयावह पृष्ठभूमि में खनन कॉन्क्लेव कराने का फैसला जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जब रेत, कोयला, मैंगनीज और अन्य खनिजों की चोरी आपकी नाक के नीचे माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से हो रही है, तब कॉन्फ्रेंस हॉल में निवेशकों के सामने बड़े-बड़े भाषण देना केवल दिखावटी नौटंकी ही साबित होगी।
जनता जानना चाहती है
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखे गए पत्र के माध्यम से कहा कि क्या कटनी के इस कॉन्क्लेव में आप माफिया पर कार्रवाई की ठोस रुपरेखा भी बताएंगे? कितने खनन माफिया जेल में हैं और कितनों को सत्ता और संगठन का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जिन अधिकारियों ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?
उन्होंने लिखा की मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्पष्ट मत है कि खनिज संपदा जनता की संपत्ति है, यह माफियाओं की मिल्कियत नहीं है! बेहतर यही होगा कि पहले अवैध खनन पर रोक लगाइए, माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसिए, उसके बाद निवेशकों से बात कीजिए! मध्य प्रदेश की जनता अब माफियाओं से मुक्ति चाहती है, लेकिन आपकी सरकार का हर कदम माफिया के हित और आमजन के खिलाफ नजर आ रहा है।
सरकार से रखी मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि अवैध खनन पर लगाम कसने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए। अवैध खनन पर लगाम कसने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए। माफिया से जुड़े राजनीतिक संरक्षण का खुलासा किया जाए। जब तक प्रदेश में माफियातंत्र समाप्त नहीं होता, ऐसे दिखावटी आयोजनों में “जन-धन” की बर्बादी बंद की जाए।

Author: RashtraRakshak