अपूर्ण निर्माण कार्यों को समय सीमा में करें पूरा, कलेक्टर ने दिया निर्देश, लेबर बजट का 60 प्रतिशत से कम लक्ष्य हासिल करने वाले उपयंत्रियों को संविदा समाप्ति का थमाया नोटिस
कटनी। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की।
कलेक्टर श्री यादव ने समीक्षा के दौरान मनरेगा योजना में लेबर बजट का 60 प्रतिशत से कम लक्ष्य अर्जित करने वाले उपयंत्रियों की संविदा सेवाएं समाप्त करने का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछले वर्षों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की हिदायत भी दी है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास नयन सिंह, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी ऋषि राज चढार, परियोजना अधिकारी मृगेन्द्र सिंह, स्वच्छ भारत मिशन के कमलेश सैनी, परियोजना अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह सहित जिला पंचायत के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहें।
बैठक में समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दर्जन भर उपयंत्रियों ने मनरेगा योजना की गाइडलाइन के तहत निर्धारित लेबर बजट के लक्ष्य से 60 प्रतिशत से कम उपलब्धि अर्जित की है। कलेक्टर श्री यादव ने ऐसे सभी उपयंत्रियों की संविदा समाप्ति का नोटिस देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री यादव ने योजनांतर्गत कृषि आधारित कार्यों पर व्यय बढ़ाये जाने के निर्देश देते हुए ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के सीईओ यजुवेन्द्र कोरी के कार्यों के प्रति गहन असंतोष व्यक्त किया। ढीमरखेड़ा मे कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री यादव ने विकासखंड स्तर पर सतत् मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खेत तालाब, कपिलधारा, परकोलेशन टैंक, पौधारोपण, नंदन फलाद्यान जैसे हितग्राही मूलक व सामुदायिक योजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कारगर पहल की हिदायत दी।
कलेक्टर श्री यादव ने ग्रामीण विकास विभाग के पिछले वर्षों के लंबित सभी अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण की समीक्षा करते हुए सभी स्कूलों में स्व-सहायता समूहों द्वारा ही खाना बनाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्यान्ह भोजन के खाद्यान्न उठाव, भोजन की गुणवत्ता और छात्रों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने और इसकी विकासखंड स्तर पर नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने से वंचित न रहे। सभी पात्रों का सर्वे सुनिश्चित कर लाभान्वित किया जाय। इसके लिए शासन द्वारा हाल ही में जारी दिशा- निर्देश के अनुरूप हितग्राही का चयन किया जाय।
