💥सेक्स वर्क अपराधी नहीं💥 मध्यप्रदेश में अब सेक्स वर्कर्स नहीं होंगी गिरफ्तार, कार्यवाही में सेक्स वर्कर को मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का फैसला, पढ़े क्या है नया आदेश

💥सेक्स वर्क अपराधी नहीं💥

मध्यप्रदेश में अब सेक्स वर्कर्स नहीं होंगी गिरफ्तार, कार्यवाही में सेक्स वर्कर को मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का फैसला, पढ़े क्या है नया आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस को निर्देश दिया गया है कि होटल और ढाबों पर रेड के दौरान सेक्स वर्कर्स को आरोपी न बनाया जाए। अब पुलिस रेड के दौरान सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया। महिला सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

हाल ही में मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम आदेश जारी हुआ है। महिला सुरक्षा की स्पेशल डीजी, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को यह निर्देश दिए हैं कि जब भी पुलिस होटल या ढाबों पर रेड करती है, तो वहां काम करने वाली सेक्स वर्कर्स को आरोपी न माना जाए। यह आदेश खासतौर पर उन महिलाओं को लेकर है जो अपनी मर्जी से इस काम में शामिल होती हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाना अवैध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय का हवाला दिया। कोर्ट ने यह कहा था कि यदि कोई महिला अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे कानून के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता। केवल वैश्यालय चलाना अवैध है, लेकिन वहां काम करने वाली महिलाएं नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार, दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

अब मध्यप्रदेश सरकार ने उसी आदेश का पालन करते हुए इस फैसले को लागू किया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि होटल और ढाबों पर रेड के दौरान वहां काम कर रही महिलाओं को न तो गिरफ्तार किया जाए और न ही उन्हें कोई अन्य परेशानी झेलनी पड़े।

क्यों आया यह आदेश?

वर्तमान में, कई बार यह देखने को मिलता था कि होटल और ढाबे के संचालक अपने कमरे सेक्स वर्कर्स को किराए पर दे देते थे, और बाद में पुलिस रेड के दौरान उन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने इस मामले में यह निर्देश जारी किया कि अब ऐसे मामलों में सेक्स वर्कर्स को आरोपी नहीं बनाया जाएगा।

उनका कहना था कि कुछ जिलों में यह देखा गया था कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत होटल और ढाबों के मालिक इस तरीके से सेक्स वर्क को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां काम करने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न झेलना पड़े।

क्या होता था पहले?

पहले जब पुलिस रेड करती थी, तो होटल और ढाबे के मालिक अक्सर इन महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते थे। इसके बाद, उन्हें आरोपित कर लिया जाता था, जबकि कई बार ये महिलाएं अपनी मर्जी से इस पेशे में होती थीं। ऐसे मामलों में उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान किया जाता था, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं था। इस आदेश के बाद अब पुलिस इन महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करेगी और न ही उन्हें उत्पीड़ित किया जाएगा।